पुणे - मिळकतकराच्या दंडाच्या रकमेत दोनदा सवलत देऊन, कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना आता चांगलाच धडा शिकविण्याची तयारी महापालिकेने चालवली असून, अशा मिळकती "सील' करून, त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनो कर भरा अन्यथा लिलावाच्या कारवाईची तयारी ठेवा, अशी तंबी महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने शुक्रवारी दिली. दरम्यान, बुधवारपासून (ता. 10) दंडाच्या रकमेतील सवलतीची योजना लागू झाली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. कराच्या दंडात सवलत देणाऱ्या अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतर आता 10 डिसेंबरपासून ती पुन्हा लागू केली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना येत्या 26 जानेवारीपर्यंत दंडाच्या रकमेत 70 ते 75 टक्के सवलत मिळणार आहे. मागील म्हणजे, 2 ऑक्‍टोबर ते 30 नोव्हेंबरच्या काळात अभय योजनेत महापालिकेला 355 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. या योजनेला मुदत देण्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 50 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्यांसाठी ही योजना आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, तरीही थकबाकीदार कर भरत नसल्याचे दिसून आले आहे. अशा मिळकतधारकांना नोटिसा देऊनही उपयोग होत नाही. त्यावर महापालिकेने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली असून, ज्या मिळकतींचा कर वसूल होत नाही, त्यांचा लिलाव केला जाणार आहे, असे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कानडे म्हणाले, ""मिळकतींच्या करआकारणीबाबतचे आक्षेप असतील, तर ते जाणून घेण्याची व्यवस्था आहे. त्यावर कार्यवाहीही होईल. मात्र, काही मिळकतधारक कर भरण्याची तयारी ठेवत नाहीत. त्यामुळेच थकबाकी वाढत आहे. अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.'' 

कराची थकबाकी असलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींची यादी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर कर न भरलेल्या आणि "सील' केलेल्या मिळकतींचा वापर केल्याचे दिसून आल्यास त्या मिळकतींचा लिलाव केला जाईल. त्यामुळे कर वसूल होऊन, महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. 
-कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका