पुणे : रस्त्यावर शिजवून विकले जाणारे अन्नपदार्थ (स्ट्रीट फूड), तेथील स्वच्छता व नागरिकांचे आरोग्य या गोष्टी लक्षात घेऊन यासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यासाठी बर्मिंगहॅम आणि पुणे या दोन शहरांमध्ये ‘द फूड फाउंडेशन’ या संस्थेच्या माध्यमातून अन्नासंदर्भातील धोरण आखणी आणि चुकीच्या सवयींमध्ये बदल करण्यासंदर्भात प्रत्यक्ष काम करण्यास सुरुवात झाली आहे.

परवडणाऱ्या दरामुळे विद्यार्थी, एकटे राहणारे नोकरदार, अल्पउत्पन्न गटातील तसेच उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेले नागरिक यांच्यासाठी रस्त्यावर विकले जाणारे पदार्थ आवश्यक ठरतात. मात्र, असे पदार्थ तयार करताना पोषणमूल्ये आणि स्वच्छता या बाबींकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे अशा विक्रेत्यांकडील स्वच्छता, पदार्थांचा दर्जा, पोषणमूल्ये इत्यादींबाबत निकष निश्चित करून नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार पदार्थ कसे उपलब्ध होतील, यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या प्रयोगांची दखल महापालिकेने घेतली आहे.

‘फूड स्मार्ट सिटी’ या उपक्रमांतर्गत ‘बर्मिंगहॅम इंडिया न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्ह’ (बिंदी) आणि पुणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरामध्ये तीन हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. स्ट्रीट आणि जंकफूडमुळे होणारे आरोग्यावरील दुष्परिणाम, पोषणमूल्यांची कमतरता, कुपोषण इत्यादी टाळण्यासाठी स्ट्रीट फूडसंदर्भातील धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे, ही बाब या सर्वेक्षणामुळे पुढे आली आहे.

या सर्वेक्षणात नागरिकांनी नोंदविलेल्या महत्त्वाच्या निरीक्षणांमध्ये मध्यम उत्पन्न गटातील ६१ टक्के जणांनी आरोग्यास धोकादायक असलेल्या स्ट्रीट फूडवर बंदी आणण्याची मागणी केली. स्ट्रीट फूड आरोग्यदायी असण्यासाठी नियमावली असावी, असे मत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांनी व्यक्त केले. स्ट्रीट फूडसंदर्भात आरोग्य आणि सुरक्षेविषयी कडक नियम आणि अंमलबजावणी असावी, अशी अपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक जणांनी व्यक्त केली आहे. सर्व स्तरांतील ७२ टक्क्यांहून अधिक जणांनी ‘आरोग्यदायी अन्न’ या विषयावर शालेय अभ्यासक्रमांतून अधिक भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. स्वच्छतेसंदर्भातील विविध ५० निकष पाळण्याचे बंधन रेस्टॉरंट्सवर असून, त्यासाठी महापालिकेकडून नियमितपणे त्यांची तपासणी केली जाते. मात्र पदार्थांच्या दर्जाबाबत महापालिकेकडून आणखी अपेक्षा असल्याची बाब या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.

मोठ्या शहरांत स्ट्रीट फूड ही नागरिकांची गरजही असते आणि त्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे आव्हानात्मकही ठरते. हे आव्हान पेलत नागरिकांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मिळण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील  आहे. ‘फूड स्मार्ट सिटी’ हा त्याचाच एक भाग आहे.

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर