पुणे- महानगरांमधील कोरोनाचा संसर्ग हा वस्त्या आणि झोपडपट्यांत वेगाने होऊ लागल्याने विशेषत: पुण्यातील झोपडपट्टयांची संख्या शून्यावर आणून, त्या जागी आता टुमदार घरे उभारण्याचे नियोजन महापालिका करीत आहे. ही घरे बांधण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि खासगी जागामालक एकत्र येऊन अपेक्षित वेगाने बांधकामे करणार आहेत. यातून रोजगार र्निमीतीही होईल. नव्या योजनेत स्वच्छता आणि "सोशल डिस्टन्सिंग'ला प्राधान्य राहील. परिणामी, पुणे शहर झोपडपट्टीमुक्त होऊन भविष्यात कोरोनासारख्या साथींचा मुकाबला करणे शक्‍य होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांतील दाट लोकसंख्या, अस्वच्छता, सोशल डिस्टन्सिंगचा अभाव यामुळे शहरांत कोरोना वाढत आहे. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने पुढाकार घेत, "स्लम फ्री पुणे सिटी' योजना आखली आहे. ही योजना रखडू नये यासाठी मोकळ्या जागांचा शोध, त्यावरचे अतिक्रमण, झोपडपट्टयांची संख्या, तेथील घरांची पाहणी करून प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाणार आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

महापालिकाच उभारणार प्रकल्प 
सध्या जिथे कोठे कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर झोपडपट्‌या आहेत, त्या जागांचा शोध घेऊन त्या विकसित करण्यावर भर राहील. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे खासगी विकसक किंवा अन्य यंत्रणेवर जबाबदारी सोपविण्या ऐवजी महापालिकाच पुढाकार घेऊन पहिल्या काही प्रकल्पांची अंमलबजावणी करेल. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचीही मदत घेतली जाणार आहे. त्यानंतर मात्र, या योजनेची नियमावली करून त्यात खासगी जागामालकांना सामावून घेण्याचे नियोजन आहे. 

पात्र - अपात्र लोकांनाही घरे 
सध्या ज्या जागांवर झोपड्या वसल्या, वाढल्या आहेत; त्यामागील कारणे शोधून त्या वाढणार नाहीत, याचे नियोजन होईल. त्यासाठी पात्र आणि अपात्र लोकांची यादी तयार करून त्यानुसार घरांचे वाटप होईल. अपात्र असलेल्यांना मोफत नाही; मात्र किमान पैशांत घरे देण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे या घटकाकडूनही कुठे झोपड्या उभारल्या जाणार नाहीत. एकीकडे झोपडपट्‌टी मुक्त शहर योजना अमलात येईल, आणि दुसरीकडे एकही झोपड्या उभारणार नाहीत, याकडे सतत लक्ष राहील. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुण्यातील झोपडपट्ट्यांची संख्या - 568 
"एसआरए' योजनेतील घरे - 20 हजार (2005 ते 2020पर्यंत) 
 

स्लम फ्री योजनेचे लक्ष्य 
-झोपडपट्ट्याविरहित शहर उभारणे 
-झोपडपट्ट्या प्रतिबंधक कायदा आणणार 
-बांधकामासाठी उच्च तंत्रज्ञान 
-वर्षाला किमान 75 हजार ते 1 लाख चौरस फूट बांधकाम 

शहरातील झोपडपट्ट्या काढून तेथे सर्व सुविधायुक्त इमारती बांधण्याची गरज आहे. ज्यामुळे संपूर्ण शहर सुटसुटीत राहील आणि भविष्यात साथीच्या आजारांचा इतक्‍या वेगाने प्रसार होणार नाही. त्यातून आता "स्लम फ्री सिटी' चा प्रयोग अवलंबिण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे बांधकाम क्षेत्र विस्तारेल व रोजगारही उपलब्ध होईल. 
प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका 

झोपडपट्‌ट्‌यामुक्‍त करण्याच्या योजनांना बांधकामांचा वेग वाढविण्याची जोड हवी. मात्र, गेल्या 15 वर्षात तसे न झाल्याने झोपडपट्ट्या कमी झाल्या नाहीत. नव्या योजनेत सरकारी यंत्रणा आणि खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन केवळ अंमलबजावणीवर भर दिला पाहिजे. 
संदीप महाजन, प्रसिद्ध वास्तुविशारद