महापालिका कर्मचाऱ्यांना
जूनपासून ड्रेसकोड

महापौरांचा निर्णय स्वागतार्ह; मात्र, तिजोरीवर अतिरिक्त ५० लाखांचा बोजा पडणार

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० : महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त, एकसमान ओळख आणि प्रशासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी महापौरांनी कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जूनपासून हा निर्णय अमलात आणण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान पोशाख असावा, कर्मचाऱ्यांची सहज ओळख व्हावी आणि कार्यालयीन शिस्त वाढावी, या उद्देशाने ड्रेसकोडचा निर्णय घेतल्याचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महापालिकेत सुमारे ४५०० कायम कर्मचारी, तर दीड हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. विविध विभागांतील सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांना ड्रेसकोड देण्याचा विचार सुरू असल्याचे समोर येत आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे सरासरी एक हजार रुपयांचा खर्च गृहीत धरल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर तब्बल ५० लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
बहुतांश कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन मिळते. त्यामुळे ड्रेसकोडसाठी आवश्यक कपडे स्वतः खरेदी करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांची देयके, विकासकामांसाठी निधी आणि मक्तेदारांची बिले देण्यासाठीही निधीची कमतरता भासत आहे. अशा परिस्थितीत ड्रेसकोडसाठीचा खर्च कुठून उभारला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापौरांची संकल्पना स्वागतार्ह मानली जात असली, तरी त्यासाठीचा खर्च संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा भत्त्यातून वसूल करणे अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. मात्र, प्रशासन हा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. आर्थिक अडचणी, थकीत देणी आणि विविध विकासकामांसाठी निधीची गरज असताना ड्रेसकोडवरील खर्च कितपत योग्य ठरेल, याबाबत अधिकाऱ्यांमधूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे, पदाधिकाऱ्यांकडून हा निर्णय कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले जात आहे.