पुणे - भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता बांधकामाचा वापर सुरू झाल्यास आकारण्यात येणारे, तसेच विना परवाना बांधकामांसाठी वसूल करण्यात येणारे तडजोड शुल्क आकारण्याचा अधिकार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला नाही. राज्य नगर रचना कायद्यानुसार (एमआरटीपी ॲक्‍ट) या बाबतची प्रक्रिया महापालिकेने करावी, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिपत्रकाच्या आधारे तडजोड शुल्क वसूल करू नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विनापरवाना बांधकाम आणि विनाभोगवटापत्र वापर असलेली बांधकामे, तसेच जोते तपासणी न केलेल्या बांधकामांना महापालिका तडजोड शुल्क आकारते. हे शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारले जात असले, तरी अप्रत्यक्षरीत्या त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडत होता. अनेकदा  बांधकामाचा ताबा लवकर मिळावा; म्हणून ग्राहकांकडून दबाव येतो. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेकडून भोगवटा पत्र न घेता ग्राहकाला संबंधित बांधकामाचा ताबा देत असे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांकडून महापालिका मिळकत कराची तिप्पट आकारणी करते. तर भोगवटा पत्र मिळविण्यासाठी वैयक्तिक अर्ज करणाऱ्या नागरिकांकडून बांधकामाच्या प्रमाणात १० ते २० हजार रुपये तडजोड शुल्क आकारले जाते. तडजोड शुल्क आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर २४ मे २०११पासून परिपत्रकानुसार त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

तडजोड शुल्क निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रमोटर्स बिल्डर्स अँड असोसिएशनतर्फे नितीन न्याती, आर्किटेक्‍ट्‌स, इंजिनिअर्स अँड सर्व्हेअरर्स असोसिएशन (एसा) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य नगर रचना कायद्यानुसार तडजोड शुल्क आकारावे.

विनापरवाना बांधकाम आणि विनाभोगवटापत्र बांधकामाचा वापर सुरू झाल्यास ‘कलम ५२.२नुसार पाच हजार रुपये तडजोड शुल्क आकारावे, असे नमूद केले आहे. त्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. तडजोड शुल्क आकारण्यापूर्वी कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. तसेच विनापरवाना बांधकामे होऊ नयेत आणि भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापर सुरू होऊ नये, यासाठी महापालिका तडजोड शुल्क आकारत होती, असा युक्तिवाद महापालिकेतर्फे ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी केला होता.

तडजोड शुल्क आकारणीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. याबाबत महापालिका लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे.
- ॲड. रवींद्र थोरात, प्रमुख, विधी विभाग, महापालिका

बांधकामाबाबत एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींनुसार महापालिकेने कार्यवाही करावी. केवळ परिपत्रकाच्या आधारे कारवाई करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 
- सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो