पुणे - ओल्या कचऱ्यावर (Garbage) प्रक्रिया करून त्यापासून बायोगॅस निर्मितीसाठी (Biogas Production) महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत जवळपास १०० कोटी रुपयांहून जास्त खर्च (Expenditure) केले. परंतु त्यापैकी सात प्रकल्प वगळता सर्व प्रकल्प बंद आहेत. एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पातून आतापर्यंत किती बायोगॅस निर्माण झाला, यांची कुठेही नोंद नाही. यावरून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये हवेतच विरून गेले असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर कोट्यवधी रुपये किमतीच्या आणि महापालिकेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागादेखील अडकून पडल्या आहेत. (Municipal Maximum Biogas Project Close)

शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे धोरण महापालिकेने २०११ मध्ये स्वीकारले. त्यासाठी वॉर्डातील कचरा वॉर्डातच जिरविण्यासाठी प्रत्येकी पाच टन कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शहराच्या विभागात भागात बायोगॅस, कंपोस्टिंग आणि सेग्रीगेशन असे सुमारे ४६ ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात आले. यापैकी बावीस ठिकाणी पाच टन क्षमतेचे, तर एका ठिकाणी तीन टन क्षमतेचे कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचे २५ प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यापैकी केवळ सात प्रकल्प कसेबसे सुरू आहेत. उर्वरित सर्व प्रकल्प हे बंद पडले आहेत. काही ठिकाणी नागरीकांनी विरोध केल्यामुळे प्रकल्प बंद पडले आहेत. तर काही प्रकल्पांची पाच वर्षांची मुदत उलटून गेली आहे. त्यांचा मुदत वाढ दिली नाही, म्हणून बंद आहेत.

२२५ टन कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नाही

शहरात सध्या दररोज ७०० टन ओला कचऱ्याचे निर्मिती होते. त्यापैकी १५० टन कचऱ्यावर सोसायटीधारकांकडूनच जिरविला जातो. उर्वरित ३०० ते ३२५ टन कचऱ्यावर जेमतेम महापालिकेकडून प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित २०० ते २२५ टन कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नाही. त्यामुळे हे पाच टनाचे छोटे प्रकल्प सुरू असते, तर त्यामध्ये या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेला शक्य झाले असते. परंतु हे प्रकल्प बंद असल्यामुळेच शिल्लक राहिलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होत नाही.

खर्चाचे गणित...

• एक प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान दोन कोटी रुपये महापालिकेकडून खर्च

• प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी दर महिन्याला १ लाख २० हजार रुपये खर्च

• प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये किमतीची महापालिकेकडून जागा

• प्रकल्पातून आतापर्यंत किती बायोगॅसची निर्मिती झाली याची कुठेही नोंद नाही

• हे प्रकल्प जागेवर उभे राहून सडले आहेत

प्रतिटन ७५० रुपये खर्च

ओल्या कचऱ्यावरील पाच टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी साधारणतः दोन कोटी खर्च येतो. या प्रकल्पांची उभारणी आणि तो चालविण्यासाठी कर्मचारी वर्ग, केमिकल, देखभाल दुरुस्ती आणि कंत्राटदार कंपनीचा नफा विचारात घेतला, तर १ लाख २० हजार दरमहा खर्च येतो. याचा अर्थ ओल्या कचऱ्यावर प्रकिया करण्यासाठी साधारणपणे प्रतिटन ७५० रुपये खर्च होतो.

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हे प्रकल्प उभारले होते. त्यापैकी बहुतांश बंद आहेत. काही प्रकल्पांना दहा वर्षे पूर्ण झाले आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्यात आले आहे. ते पुन्हा चालू करणेदेखील खर्चिक आहे. त्याऐवजी त्या ठिकाणी नवीन काही करता येईल, यांचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. ते लवकर अतिरिक्त आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे.

- अजित देशमुख, विभागप्रमुख, घनकचरा व्यवस्थापन