पुणे - मुस्लीम जमातवाद संपला आहे असे आमचे म्हणणे नाही, मात्र मुस्लीम समाजाचे अनेक प्रश्न या समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणातून आले आहेत, हे वास्तव स्वीकारून त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करण्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शक्ती खर्ची घालत आहे.

सत्तासंपादन करण्यासाठी एखाद्या समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे आणि समाजात शत्रूभाव निर्माण करणे देशाच्या एकात्मतेलाच धक्का देणारे ठरू शकते, याचे भान राजकीय पक्ष ठेवत नाहीत ही चिंतेची बाब आहे, असे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे बुधवारी म्हटले आहे.

मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ‘लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दल मुस्लीम समाजात समाधानकारक प्रगती होत असतानाही वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून 'हा' विषय घेऊन मुस्लीम द्वेष वाढवण्यासाठी हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी आघाडी उघडली. याला स्वतः पंतप्रधानही अपवाद ठरले नाहीत ही बाब खेदजनक आहे. मुस्लीम समाज हा या देशावरील भार आहे.

या समाजाचे प्रश्न न संपणारे आणि मानसिकता बायोलॉजिकल फॅक्टर आहे,’ अशी पूर्वग्रहदूषित धारणा ठेवून मुस्लीम समाजाला दूषणे देणे ही हिंदुत्त्ववादी संघटनांची जुनी कार्यशैली आहे. लोकसभा निवडणुकपूर्व काळापासूनच हिंदू तुष्टीकरण आणि हिंदू-मुस्लीम धृवीकरणाचे तंत्र भाजप आणि हिंदुत्त्ववादी संघटनांकडून वापरण्यात येत आहेत.

मुस्लीम समाजाबद्दल आकस आणि शंका वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपप्रचाराचे हत्यार वापरल्याचे अनेक दाखले देता येतील. 'सबका साथ सबका विकास' नारा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम द्वेष आणि विखारी वक्तव्यांबद्दल मौन बाळगले होते. मात्र राजस्थानमध्ये त्यांनीच केलेले मुस्लीम समाजाबद्दलचे कथित वक्तव्य दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे.’

संपत्तीच्या वाटपाबाबत पंतप्रधान मोदींनी केलेले कथित वक्तव्य भारतीय समाजाची दिशाभूल करणारे, सामाजिक सौहार्दतेला तडा देणारे, दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे. अशा वक्तव्यांमुळे धर्मनिरपेक्ष एकात्म भारतीय समाज निर्माण करण्यात पेच वाढेल, असे मुस्लीम सत्यशोधक मंडळास वाटते.