पिंपरी, ता. ५ : जमीन ‘एनए’ (अकृषिक) करण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया, जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आणि अकृषिक सनदेच्या प्रतीक्षेतील अडचणी आणि किचकट प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्‍यानुसार ‘एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य’ आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ही प्रक्रिया आणखी सोपी केली आहे.

नव्या नियमावलीनुसार, नगर विकास विभागाच्या ‘बीपीएमएस’ (इमारत आराखडा व्यवस्थापन) प्रणालीद्वारे जमिनीच्या नवीन खरेदीदारांना त्यांचा आराखडा मंजूर असल्यास बांधकामाची परवानगी थेट ऑनलाइन मिळणार आहे. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ‘‘दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषिक कर (एन.ए. टॅक्स) रद्द करून त्याऐवजी भूखंडाच्या क्षेत्रानुसार दर आकारला जाणार आहे. तसेच गृहकर्ज प्रक्रियेतील मोठा अडथळा दूर झाला असून, रेखांकन किंवा बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर कर्ज देण्यासाठी बँकांनी स्वतंत्र ‘एनए’ सनदेचा आग्रह धरू नये,’’ असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

‘‘शेती विभागातील जमिनींवर विहित अधिमूल्य (वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील दराच्या १५ टक्के) आकारून रहिवासी विभागातील वापरास परवानगी देता येईल. आवश्यक पोहोच रस्ता व इतर निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रस्तावांवर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल,’’ असे विकास परवानगी विभागाचे संचालक दीपक वराडे यांनी सांगितले.

- भूखंड आणि रेडीरेकनरनुसार अधिमूल्य
एक हजार चौरस मीटरपर्यंत : ०.१० टक्के
एक हजार एक ते चार हजार चौ.मी.पर्यंत : ०.२५ टक्के
चार हजार चौ.मी.पेक्षा जास्त : ०.५० टक्के