पुणे - नाणार प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनात 14 गावांतील लोक विस्थापित होणार होते. यामुळे दहा ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या पार्श्‍वभूमीवर लोकभावना लक्षात घेऊन नाणार प्रकल्प भूसंपादनाची अधिसूचना लवकरच रद्द केली जाणार असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी दिली.

येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना देसाई म्हणाले, 'स्थानिक जनतेला उद्योग नको असेल, तर तो लादला जाणार नाही, असे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे. चौदा गावांमधील दहा ग्रामपंचायतींच्या विरोधाच्या ठरावानंतर राज्य सरकारने नाणार प्रकल्प भूसंपादनासाठीची अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ती विनाअधिसूचित केली जाईल.''

'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्रात उद्योजकांना उद्योग स्थापण्यासाठी दिलेले भूखंड पडून आहेत. त्याचा वापर न झाल्यास ते पुन्हा सरकारजमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोन हजार मोकळे भूखंड सरकारने ताब्यात घेतले आहेत. काही जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, बॅंकांची कर्जे यामुळे अडचणी येत आहेत. ताब्यातील जमिनींचे ई-निविदा काढून पुनर्वाटप केले जाईल,'' असे त्यांनी सांगितले.

बेरोजगारांच्या आकडेवारीबाबत उद्योगमंत्री अनभिज्ञ
उद्योग मंत्रालयाच्या पुढाकारातून राज्यभरात रोजगार मेळावे घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील बेरोजगारीचा निर्देशांक नेमका किती, राज्यात बेरोजगारांची नेमकी संख्या किती यासंदर्भात "सकाळ'ने प्रश्‍न उपस्थित केला. त्याबाबत देसाई यांनी बेरोजगारीचा निर्देशांक आणि अचूक आकडेवारी माहीत नसल्याचे सांगितले.

फॉक्‍सकॉन कंपनी ही ऍपल कंपनीचा आयफोन तयार करते. त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी काही जमीन मागितली होती. त्यानुसार तळेगाव आणि खोपोली येथे पाचशे हेक्‍टर जमीन राखून ठेवली होती. परंतु त्यामध्ये कोणतीही प्रगती होत नसल्यामुळे अन्य कंपन्यांना ही जमीन दिली जाईल.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री