नांदेड जिल्ह्यासाठी विशेष जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा
----
एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर चारा टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासन सतर्क
----
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल-निनो’चा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केल्याने संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासन आणि पशुसंवर्धन विभाग सतर्क झाले आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत विशेष जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री अतुल सावे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांच्या निर्देशानुसार हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन चार्‍याची उपलब्धता कायम राहावी, यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आराखड्यानुसार धरणांच्या गाळपेरा क्षेत्रात तसेच नदीकाठच्या जमिनींवर विशेष चारा लागवड मोहीम राबविण्यात येणार आहे. टंचाईच्या काळात चार्‍याची उपलब्धता राहावी यासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती दिली जाणार असून, भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये यासाठी चारा साठवणुकीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच चारा साक्षरता अभियान राबवून पशुपालकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. ङ्गपशुपालकांनी कडबा कुट्टी यंत्राचा वापर करून चार्‍याची बचत व योग्य व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. याशिवाय विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत दुग्ध उत्पादक पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर सुधारित वैरण बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. बाहेरील जिल्ह्यात चारा वाहतूकीस बंदी करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या हिरव्या चार्‍याची ४३.९८ टक्के आणि सुक्या चार्‍याची २५.१२ टक्के तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एल-निनोमुळे पावसात घट झाल्यास ही तूट आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास समितीमार्फत पहिल्या टप्प्यात १०० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, चारा बियाणे खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) अकोला यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. बियाणे वेळेत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
---
चौकट
लाभ घेण्याचे आवाहन
पशुसंवर्धन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
----