नार-पार-गिरणा नदीजोड
प्रकल्पाला येणार गती

नाशिक, जळगावमधील सव्वालाख एकर क्षेत्र येणार ओलिताखाली

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामास सुरुवात करण्याचे आदेश सरकारने दिल्यामुळे दुष्काळी पट्ट्याला मोठी संजीवनी मिळणार आहे. ४,११६.१० कोटी रुपयांच्या या पहिल्या टप्प्यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांतील सव्वालाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून, गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे.
अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गिरणा खोऱ्यात वळवण्यासाठी जलसंपदा विभागाने हे आदेश दिले असून, तेलंगणा येथील ‘मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ आणि नागपूरची ‘आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमाला हे काम मिळाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील गिरणा, मोसम, बोरी आणि कान्होळी नदी खोऱ्यांचा भाग वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करत आहे. नार-पार आणि औरंगा नद्यांचे अतिरिक्त २५ टीएमसी पाणी वळवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकल्पाला ७,४६५.२९ कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती.
या प्रकल्पांतर्गत उंबरपाडा, साम्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ अशा नऊ ठिकाणी धरणे उभारली जाणार आहेत. कंत्राटदार कंपन्यांवर धरण बांधकामासह सर्वेक्षण, तपासणी, पंपगृहे उभारणे आणि जलवाहिनी टाकण्याची जबाबदारी असेल. गिरणा खोऱ्यात पाणी वळवण्यासाठी दुर्गम भागात जोड बोगदे आणि डायव्हर्शन बोगदे बांधणे हे या प्रकल्पातील सर्वांत मोठे तांत्रिक आव्हान असणार आहे.

शेतीसोबतच उद्योगांनाही
मिळणार हक्काचे पाणी
हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार असून,पहिल्या टप्प्यातून १०.६४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, सटाणा, मालेगाव आणि देवळा या तालुक्यांतील ८१,२३० एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. दुसऱ्या बाजूला जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव आणि एरंडोल तालुक्यांतील ४२,५६० एकर जमिनीला याचा थेट लाभ मिळेल. शेतीसोबतच या भागातील उद्योगांनाही हक्काचे पाणी मिळणार असल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळण्याची अपेक्षा आहे. भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्याची जबाबदारीही कंत्राटदारांवर सोपवण्यात आली असून,जीएसटी वगळून या कामाची किंमत ४,११६ कोटी १० लाख ९१ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.