पुणे - देशातील सर्वच राष्ट्रीय हरित लवादांत (एनजीटी) पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत झालेला उशीर आणि कोरोनामुळे कामकाजावर झालेला परिणाम, यामुळे सर्व खंडपीठांत अनेक तक्रारी सध्या प्रलंबित आहेत. अनेक महिने तारीख पे तारीख सुरू असलेल्या या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी दिल्लीतील मुख्य बेंचसह देशातील पाचही खंडपीठात विशेष न्यायपीठाची स्थापना केली आहे.

तक्रार दाखल केल्यापासून अनेक महिने न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांना या न्यायापीठामुळे लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी झाल्यास येथील कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांवर असलेला कामाचा बोजादेखील कमी होणार असून, त्याचा फायदा पर्यावरणास पूरक असलेल्या बाबींना होर्इल. या न्यायपीठाच्या माध्यमातून ऑॅनलाइन पद्धतीने सुनावणी होऊन प्रलंबित तक्रारी निकाली काढल्या जात आहेत. मंगळवार आणि बुधवार असे आठवड्यातील दोन दिवस या न्यायपीठाचे कामकाज सुरू आहे.

या न्यायपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल हे असतील, तर स्थानिक खंडपीठातील पदाधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश असेल.

गेल्या चार वर्षांपासून विविध अडचणींचा सामना करीत एनजीटीचे काम सुरू आहे. नियुक्त्या रखडल्याने २०१८ पासून कामकाज अत्यंत संथगतीने सुरू होते. मात्र, आता बऱ्याचशा नियुक्ती झाल्याने व नियुक्ती केलेले अधिकारी रुजू झाल्याने सुनावणीच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. मात्र, असे असले तरी आजही देशातील सर्व खंडपीठात दोन हजार ३४९ तक्रारी प्रलंबित आहेत.

निकालास विलंब...

न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणात गेल्यानंतर आपल्याला शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळावा, अशी तक्रारदाराची अपेक्षा असते. मात्र, विविध कारणांमुळे इतर न्यायालयांप्रमाणे एनजीटीमध्येदेखील अनेक प्रकरणे ही प्रलंबित राहतात. वेळेत न्याय मिळणार नसेल, तर तक्रार करून फायदा काय, अशी मानसिकता तक्रारदारांची झाली आहे. त्यामुळे एनजीटीत दावे दाखल करण्याचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे, त्याचा परिणाम पर्यावरणीय बाबींवर झाला आहे.

३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित दाव्यांची संख्या

६५५ - मुख्य खंडपीठ (दिल्ली)

१०४ - मध्य विभाग (भोपाळ)

३९० - पूर्व विभाग (कोलकता)

५०९ - दक्षिण विभाग (चेन्नई )

६९१ - पश्चिम विभाग (पुणे)

२,३४९ - एकूण

एनजीटीमध्ये जोपर्यंत पूर्णवेळ आणि कायमस्वरूपी पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत नाही, तोपर्यंत कामकाजात अडथळे असणार आहेत. ऑॅनलाइन सुनावणीला काही मर्यादा आहेत, त्यामुळे सरकारने पूर्णवेळ ऑफलाइन सुनावणीचा गांभीर्याने विचार करावा. विशेष न्यायपीठ स्थापन करून प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्यासाठी चांगला प्रयत्न केला आहे.

- ॲड. अमृत गरसोळे, एनजीटीमध्ये प्रॅक्टिस करणारे वकील