शिरूर, ता. १३ : येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत नऊ हजार ८२७ दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. यातून सात कोटी ९१ लाख ५८ हजार ५९३ रुपयांची वसुली झाली.
न्यायालयातील ४४ प्रलंबित प्रकरणांत सामंजस्याने चार कोटी ५४ लाख २८ हजार ३७३ रुपये भरून घेण्यात आले. यात १० ते १५ वर्षांपासूनच्या जुन्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. पुणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व शिरूर तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या या लोकअदालतीचे उद्‍घाटन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांच्या हस्ते झाले. यावेळी दिवाणी न्यायाधीश एच. आर. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश सी. एम. खारकर व ए. जी. तांबोळी, घोडनदी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विकास फडतरे, उपाध्यक्षा ॲड. कीर्ती श्रीकांत, ॲड. गणेश कळसकर, सचिव ॲड. अक्षय पाचर्णे, लोकअदालत पॅनल सदस्य ॲड. ए. एस. बेंद्रे आदी उपस्थित होते.
लोकअदालतीसाठी चार पॅनलची स्थापना करण्यात आली होती. वाहनांवरील दंड, दिवाणी व फौजदारी दावे, दाखलपूर्व बँक वसुली प्रकरणे, ग्रामपंचायत, महावितरण, पतसंस्था तसेच फायनान्स कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्यात समेट घडवून आणण्यात आली.