पान २

युरिया उत्पादनवाढीसाठी
नव्या धोरणाला मंजुरी

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे देशात गॅसआधारित युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी नव्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून, देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
देशात युरिया उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने २०१२ मध्ये युरिया क्षेत्रातील पुनर्बांधणी, विस्तार, बंद प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन तसेच ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक धोरण जाहीर केले होते. या धोरणाअंतर्गत एकूण सहा नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र, या धोरणांतर्गत नवीन गुंतवणुकीची मुदत ऑक्टोबर २०२९ मध्ये संपुष्टात आली आहे. सध्या देशात ३३ युरिया उत्पादन प्रकल्प कार्यरत असून, त्यांची एकूण वार्षिक उत्पादन क्षमता २६९ लाख टन आहे.
सध्या देशातील युरियाची मागणी आणि उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत असून, ती आयातीद्वारे भरून काढली जाते. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढविणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यासाठी खत विभागाकडे विविध प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरणाची गरज निर्माण झाली. त्यानुसार ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६’ तयार करण्यात आले असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नव्या धोरणात महत्त्वाचे बदल
नव्या गुंतवणूक धोरणात २०१२ च्या धोरणाच्या तुलनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६’ अंतर्गत अधिक पारदर्शकतेसाठी स्थिर आणि चल खर्च स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच, गुंतवणुकीवरील परतावा (इक्विटीवरील परतावा) किमान १२ टक्के आणि कमाल १६ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. परकीय चलन विनिमय दरातील चढ-उतारांचा परिणाम कमी करण्यासाठी, प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांनी त्या वेळच्या विनिमय दरानुसार स्थिर खर्चाचे रुपयांत रूपांतर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणातील बदलांमुळे २०१२ च्या धोरणाअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या तुलनेत नव्या धोरणांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक युरिया प्रकल्पामागे २५० कोटी रुपयांहून अधिक बचत होईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.