पेपरफुटी; घाव मुळांवर हवा
सुरुवातीला बारावी परीक्षेतील गुणांवर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शाखांमधील प्रवेश होत असत. बारावी परीक्षेत गुणवाढ करण्यासाठी इतक्या शक्कल लढविल्या जात असत की ज्याला सीमा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेसाठी प्रवेश पात्रता परीक्षा सक्तीची केली. त्यामुळे बारावी परीक्षेमधील गुण कितीही असले तरी ते दुय्यम ठरू लागले. पात्रत प्रवेश स्पर्धेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शुल्क व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शुल्क यात जमीन आसमानाचे अंतर असल्याने शासकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण घेण्याकडे जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. घोटाळे करण्यात विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक, कोचिंग क्लास संचालक यांना काहीच वाटेनासे झाले आहे. ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी राजकीय नेत्यांनी उडी घेतल्याने पेपरफुटीचा विषय राजकीय आखाड्याचा झाला आहे. सीबीआय चौकशी, मंत्र्यांचा राजीनामा यातून मूळ प्रश्न सुटणार नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे वाढलेले शुल्क हे मूळ कारण आहे.
- हेमंत कद्रे, पुणे

अन्यथा परीक्षा रद्द कराव्यात...
‘नीट प्रक्रियेत तज्ज्ञ फितूर’ ही बातमी वाचली. यावरून शिक्षणक्षेत्रातील बाजारीकरणचे स्वरूप दिसून आले. खासगी क्लासचे पीक फोफावत चाललय. यामुळे विद्यार्थ्यांची तयार साहित्यानुसार अभ्यास करण्याची मानसिकता निर्माण झाल्याचे स्पष्ट आहे. खासगी क्लासवाल्यांचे त्यांचेकडील विद्यार्थी कसे यशस्वी होतील याकडे कल असतो, म्हणून ‘नीट’ पेपरफुटीच्या घटना होत आहेत. पैशाचा प्रभाव आणि गुणवत्तेचा अभाव अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होत आहे. अशी स्थिती घातक आहे. या कारणास्तव शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे महत्त्व कमी झाले. यावरून अखिल भारतीय पातळीवर अशा प्रकारच्या परीक्षा पारदर्शक कशा होतील यासाठी योग्य धोरणात्मक निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांनी घेण्याबाबत विचार करावा. अन्यथा अशा परीक्षा रद्द कराव्यात.
- मोहन साळवी, पुणे

‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकारांमध्ये रोज नवीन नवीन माहिती समोर येत आहे आणि यातील सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मुलांचे पेपर चक्क गुरुजींनीच सोडविण्याचे काही प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. खरं तर शिक्षण व्यवस्थेला काळिमा फासणारी ही गोष्ट घडलेली असून ही घटना अनेक वर्ष चालू आहे. गुरुजींनीच विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यास मदत केली असे विद्यार्थी जर डॉक्टर, अभियंते, वकील झाले तर देश कसा घडणार? देशातील जनतेच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न गंभीर झाला असून केंद्र सरकारने यावर तातडीने कठोर उपाय करून शिक्षणाला लागलेली ही वाळवी कायमची दूर करावी.
- विजय आकुर्डेकर, पुणे

आर्थिक आपत्ती आणि मध्यमवर्ग
‘आर्थिक आपत्तीचे इशारे आणि शांत मध्यमवर्ग’ हा विशेष लेख उद्बोधक आहे. पाच आर्थिक संकटे, भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व त्याची स्थिती, रोजगारनिर्मिती, परदेशी गुंतवणूक आदी विषयी सर्वसामान्य वाचकाला समजेल अशी माहिती यातून मिळाली आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती व संकट यांची कल्पना येते. शेवटच्या परिच्छेदात सोने-चांदीच्या स्वरूपात भारतात असलेली अदृश्य संपत्ती विषयी दिलेली माहिती रंजक पण महत्वपूर्ण वाटते.
- सुहास पंडित, सांगली

आपला प्रवास चुकीच्या दिशेने
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठी अनुक्रमे ३० हजार आणि ४० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मध्यंतरी आंध्र प्रदेशातील जनतेने अधिकाधिक अपत्ये जन्माला घालण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले होते. त्यास तमिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीदेखील अनुमोदन दिले होते. तथापि साक्षरतेचे प्रमाण अधिक असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसंख्या वाढ व्हावी असे का वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व या धोरणात दडलेले आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा विचार वास्तवात उतरला तर दक्षिणेकडील राज्याचा केंद्रीय सत्ता रचनेतील प्रभाव कमी होईल आणि उत्तरेकडील हिंदी भाषिक राज्यांचा केंद्रीय ध्येय धोरणांवरील असलेला प्रभाव आणखी वाढेल. हा वाढता असमतोल संघराज्य रचना आणखी खिळखिळी करेल आणि आधीच पाया भुसभुशीत झालेल्या भारतीय संघराज्याचा डोलारा कोसळण्यास वेळ लागणार नाही.
- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे