पुणे : बाणेरमधील एका गृहप्रकल्पातील दहा बिल्डींगमध्ये लिफ्ट बसविण्याचे काम मिळाले आहे.. ती लिफ्ट बसून झाल्या आहेत.. त्या सुरू करावयाच्या आहेत. पण त्यासाठी परवानगी हवी आहे.. ती पुण्यात मिळत होती... आता मुंबईला अर्ज केला आहे.. कधी मिळेल, ती माहित नाही... एका आंतरराष्ट्रीय लिफ्ट कंपनीचे कॉन्ट्रक्‍टर सांगत होता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

परवानगी अभावी राज्यातील अशा अनेक लिफ्टचे काम थांबले आहेत. कारण एका अधिकाऱ्याच्या हट्टापायी लिफ्ट उभारणी आणि सुरू करण्याच्या परवाना देण्याच्या अधिकाराचे विक्रेंदीकरण रद्द करून पुन्हा केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. पूर्वी चार ठिकाणीहून दिलेले जाणारे हे परवाने आता मुंबई येथील एकाच कार्यालयातूनच घ्यावे लागत आहेत. कोविड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी आधिकाधिक सेवांचे विक्रेंद्रीकरण करण्याऐवजी परवान्यासाठी राज्यभरातील गर्दी एकाच ठिकाणी कशी होईल, या काळजी उर्जा विभागाकडून घेतल्यामुळे ही परिस्थीती निर्माण झाली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारकडून जनतेची कामे वेळेत मार्गी लागावीत, यासाठी विविध शासकीय कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर ऊर्जा विभागानेही विविध कामांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला. त्यानुसार मुंबई कार्यालयाचे विकेंद्रीकरण करून परवाना देण्याच्या प्रक्रियेचे अधिकार जिल्हा निहाय देण्यात आले. त्यामुळे परवाना घेण्यासाठी आयटीआय, डिप्लोमा आणि पदवीधर विद्यार्थांना नागपूर किंवा मुंबईत येण्याची गरज राहिली नाही.

तसेच विविध प्रकाराचे परवाने मिळविण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळही कमी झाला. त्यानुसार नागपूर, औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई येथील प्रादेशिक कार्यालयांकडून लिफ्ट उभारणीचा आणि ऑपरेशनचा परवाना दिला जात होता. परंतु गेल्या वर्षी सुरू केलेली विक्रेंदीकरणाची ही पद्धत मोडीत काढत मुंबई येथूनच परवाना देण्याच्या कामांचे केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय एका अधिकाऱ्याच्या हट्टहासापायी ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.

पूर्वी शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी इमारतींमध्ये लिफ्ट उभारणीची संख्या फारच कमी होती. त्यामुळे मुंबई येथील कार्यालयातून हे काम हाताळता येणे शक्‍य होते. परंतु आता छोट्या शहरातही लिफ्ट उभारली जाऊ लागली आहे. जे काम स्थानिक पातळीवरील निरीक्षकाव्दारे होत होते. त्या कामांसाठी आता पुन्हा मुंबई कार्यालय गाठावे लागणार आहेत. परवान्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या विचारात घेता त्यातून गैरप्रकारांनाही चालना मिळणार आहे. 

निकृष्ट कंपनीची लिफ्ट उभारणे, देखभाल-दुरुस्ती वेळेत न करणे यातून अनेकदा अपघात होतात. अशी असंख्य उदाहरणे राज्यात घडली आहेत. या सर्व प्रकारामुळे 2010 मध्ये उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वर्षांतून दोनदा लिफ्टची तपासणी करणे व त्यांची निरीक्षणे संकेतस्थळावर टाकणे न्यायालयाने बंधनकारक केले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा देखील अवमान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यभरातील परवानग्या देण्यासाठी एकाच ठिकाणी अधिकार दिले. तर त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. परवानगी मिळण्यासही विलंब होतो. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्य सरकारने अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केले. आता पुन्हा केंद्रीकरण करण्यात आले. हे योग्य नाही. त्याला आमचा विरोध आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांची देखील असोसिएशनच्या वतीने भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. परवाना देण्याच्या अधिकाराचे विक्रेंद्रीकरण हे नागरिकांच्या सोयीसाठी झाले पाहिजे. तसेच लिफ्टचे उत्पादन करणाऱ्या जागतिक स्तरावरील कंपन्या आहेत. त्यांना सेल्फ सर्टिफिकेशन करण्याचेही अधिकार मिळाले पाहिजेत. - गणपती राम फुलारी ( अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ इलेव्हेटर कंपनीज्‌) 

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)