काठमांडू, ता. ४ (पीटीआय) ः नेपाळ सरकारने भोटेकोसी नदीला आलेल्या पुराचा फटका बसलेल्या व्यावसायिकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. यात विविध सवलती, कर्ज पुनर्रचनेची सुविधा आणि कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या वसाहतींचे पुनर्वसन करण्याच्या कामालाही प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.
२६ ऑगस्टला नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरानंतर सरकारने पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांचा वेग आता वाढवला आहे. ‘काठमांडू पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी व्यवसायांसाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना उपाययोजनांच्या पॅकेजचा पहिला टप्पा म्हटले आहे.

सरकारच्या सवलती
- व्यावसायिक वाहने, वाहतूक साधने, कारखाने, यंत्रसामग्री, अवजारे किंवा अन्य उपकरणे पूर्णपणे नष्ट झालेली किंवा पुराच्या प्रवाहात वाहून गेलेली असल्यास त्यांच्या बदल्यात नवीन वस्तू आयात करताना सीमाशुल्क नाही
- बदलीच्या वस्तू सहा महिन्यांच्या आत नेपाळमधील कोणत्याही सीमाशुल्क कार्यालयामार्फत आयात कराव्या लागणार
- पूरग्रस्त व्यवसाय आणि मालमत्तांना मालमत्ता कर, व्यवसाय कर, बांधकाम परवाना शुल्क तसेच अन्य स्थानिक शुल्कांमध्ये तात्पुरत्या सवलती देण्याचे निर्देश
- पूरग्रस्त कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना किंवा कर्जफेडीचे वेळापत्रक नव्याने निश्चित करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नेपाळ राष्ट्र बँकेला निर्देश
- विमा प्राधिकरणालाही विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यास सांगितले; प्राथमिक पाहणीच्या आधारे झालेल्या नुकसानीच्या अंदाजाच्या ५० टक्क्यांपर्यंतची आगाऊ रक्कम विमा कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे.

१६ लाख लोकांना फटका
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीआरआरएमए) केलेल्या प्राथमिक पाहणीनुसार, १५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे १६ लाख लोकांना पुराचा थेट फटका बसला आहेत. तसेच आठ हजार ३१७ घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. बचावलेल्या सुमारे तीन हजार ९४८ जणांना नुवाकोट, रसुवा, धाडिंग आणि काठमांडू येथील तात्पुरत्या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले आहे.