पुणे - केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार १०० टक्के प्राध्यापक भरती करणे, तासिका तत्त्व धोरण बंद करून ‘समान काम समान वेतन’ लागू करावे, अशा मागण्यांसाठी नेट-सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने ‘सत्याग्रह ०३’ हे आंदोलन उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर गुरुवारपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले.

केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशांना हरताळ फासणाऱ्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात समितीतर्फे तीन दिवसीय आंदोलन मध्यवर्ती कार्यालयासमोर सुरू आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे, सुरू असलेली प्राध्यापक भरती गतिमान करून वेळेत पूर्ण करणे, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. समितीतर्फे शुक्रवारीही (ता. २८) आंदोलनाच्या ठिकाणी संघटनेचे अधिवेशन घेण्यात येईल, तसेच राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तर समितीच्या वतीने ‘उच्च शिक्षितांची संघर्ष पदयात्रा’ शनिवारी (ता.२९) काढण्यात येणार आहे.

उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय, जुना बाजार, महापालिका, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मुख्य इमारत या मार्गे ही पदयात्रा जाणार असून त्यानंतर कुलगुरू कार्यालय आणि सेट भवन येथे आंदोलक जाणार आहेत, अशी माहिती समितीतर्फे देण्यात आली.

‘केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेश न पाळण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिवाळीपूर्वी विद्यापीठात नेट-सेट धारकांची आणि विविध संघटनांची बैठक घेतली होती. या बैठकीला चर्चेच्या स्वरूपापेक्षा मेळाव्याचेच स्वरूप होते. तसेच, सध्या मंत्री महोदय पुण्यात असून दिवाळी फराळाचे कार्यक्रम करत आहे. त्याऐवजी त्यांनी आपल्या खात्याशी संबंधित संघटनेच्या आंदोलकांना भेटणे अपेक्षित होते.’

- प्रा. सुरेश देवढे-पाटील, राज्य समन्वयक, नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती