पुणे : राज्यात सत्तांतर होवो अथवा पक्षांतर. लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद असले तरी, मनभेद होऊ नये. त्याचे प्रतिबिंब विधी मंडळात पडू नये, यासाठी आमदारांच्या वर्तणूक नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली असून ती एक महिन्यांत अहवाल देणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी रविवारी येथे दिली.

विधी मंडळाच्या १८ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अधिवेशनातील कामकाजांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. आमदारांची सभागृहाबाहेरील आंदोलने, घोषणाबाजी कामकाजापेक्षा यंदा जास्त गाजल्या, त्या बाबत विचारणा केली असता त्या म्हणाल्या, ‘‘लोकशाहीमध्ये प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. मात्र, विधीमंडळाच्या आवारात, सभागृहात त्याचे वर्तन कसे असावे, या बाबत नियमावली आहे.

मात्र, त्याचे उल्लंघन घालून कोणी आवाज काढतात, तर कोणी शीर्षासन घालतात, चुकीच्या पद्धतीने वागतात, हे बरोबर नाही. त्यामुळे सुधारित नियमावली तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व पक्षांचे गटनेते आदींचा समावेश आहे. विधानसभेचे सभापती ॲड. राहुल नार्वेकर समितीचे अध्यक्ष तर, मी सहअध्यक्ष असेल. ही समिती एक महिन्यांत अहवाल सादर करेल.’’

अधिवेशनात ७ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. राजकीय घडामोडी अनेक घडत असल्या तरी, त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला नाही. कामकाजही चांगल्या पद्धतीने झाले. या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्य केले. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तयार केलेला ‘शक्ती’ कायदा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे आहे. त्यासाठी महिला खासदारांची मदत घेऊन त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते केशवराव धोंडगे यांनी १०२ व्या वर्षात नुकतेच पदार्पण केले. त्यानिमित्ताने कुटुंबियांसह विधी मंडळात येण्याची त्यांची इच्छा होती. ती पूर्ण करण्यात आली तसेच त्यांचा गौरव करण्याचा प्रस्तावही एकमताने मंजूर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. कौटुंबिक खटले, गुन्हे वेगवेगळ्या न्यायलयांत चालतात. त्यांचे कामकाज एकाच छताखाली चालविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वतः स्वीकारली असून अल्पावधीतच या बाबच्या अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

- पक्षांतर, स्वतंत्र गट आदी घडामोडी घडल्या तरी, लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांमधील सलोखा कायम राहिला, या बद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त केले. पायऱ्यांवरील आंदोलन मात्र, त्याला अपवाद ठरले, असेही त्यांनी सांगितले.

- राज्य सरकार नवे असल्यामुळे आणि अधिवेशनादरम्यानच मंत्र्यांना खात्याचा कार्यभार मिळाला. त्यामुळे अनेकदा प्रश्नांना उत्तरे देताना संबंधित मंत्र्यांची तारांबळ उडाली. मात्र, आमदारांनी त्यासाठी सहकार्य केले, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

- संभाजीनगर, धाराशिव या शहरांच्या नामांतरासह नवी मुंबईतील विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा मागच्या सरकारचा निर्णय नव्या सरकारने कायम राखल्याबद्दलही डॉ. गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त केले.