पुणे - राज्यातील महिला कारागृहातील सिद्धदोष महिला कैद्यांना आता पाच वर्षांऐवजी तीन वर्ष खुल्या कारागृहात ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे खुल्या कारागृहाच्या नियमाप्रमाणे त्यांची सुटका लवकर होणार आहे. तर पैशामुळे जामिन न मिळालेल्या महिला कैद्यांसाठी राज्य सरकारकडे दीड कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी करणार असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.

राज्य महिला आयोगाने नुकतेच येरवडा महिला कारागृहाला भेट दिली. यावेळी रहाटकर यांनी ही माहिती दिली. रहाटकर म्हणाल्या, ‘‘मुंबई कारागृहातील कैदी मंजुळा शेटये यांच्या मृत्यूनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य महिला आयोग राज्यातील सर्व महिला कारागृहांना भेट देत आहे. तेथील समस्यांचा अभ्यास करीत आहे. सध्या राज्यातील महिला कारागृहात कैद्यांची संख्या दुप्पटीपेक्षा अधिक आहे. महिला कैद्यांच्या मुलांचे लसीकरण केले जात असले तरी स्त्रीरोग तज्ज्ञांची गरज आहे. कारागृहातील टेलीमेडिसीन व ‘व्हिडिओ कॉन्फर्स’ मुळे महिला कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात व न्यायालयात घेऊन जाणे बंद झाले आहे. तरी सुद्धा कैद्यांच्या प्रमाणात तुरूंग रक्षकांची आवश्‍यकता आहे.’’

पूर्वी महिलां कैद्यांना पाच वर्षांनंतर खुल्या कारागृहात ठेवले जात होते. मात्र ही अट तीन वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे खुल्या कारागृहाच्या नियमाप्रमाणे महिलांची सुटका लवकर होईल. पुणे, नाशिक, तळोजा, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी टाटा सामाजसेवा संस्था कैदी महिलांना जामिन मिळण्यासाठी मदत करते. मात्र राज्यातील अनेक महिला कारागृहातील कैद्यांना केवळ जामिन न मिळाल्यामुळे त्यांची सुटका होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे एक ते दीड कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. राज्य महिला आयोग सर्व महिला कारागृहात सॅनेटरी वेडिंग मशीन बसविणार आहे. दृष्टी संस्थेच्या मदतीने कारागृहातील सोई-सुविधा, कैद्यांच्या मानसिकतेचा व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अभ्यास करणार असल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.

‘‘ राज्यातील सर्व महिला कारागृहात राज्य महिला आयोगाचा दूरध्वनी व पत्त्यासह फलक लावण्यात आले आहेत. येथील तक्रार पेट्यांमध्ये महिला कैदी थेट आपल्या लेखी तक्रारी टाकू शकतात. त्या तक्रारींची तत्काळ महिला आयोग घेणार आहे.’’ - विजया रहाटकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.