पुणे : प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय हरित लवादातील (एनजीटी) पदाधिकाऱ्यांची रखडलेली नियुक्ती शेवटच्या टप्प्यात पोचली आहे. अध्यक्ष, न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत स्थापन केलेल्या समितीने सर्व रिक्त पदांसाठी नियुक्तीची नावे निश्‍चित केली आहेत. 
समितीने निश्‍चित केलेल्या नावांची यादी मंजुरीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आली आहे. मंत्रालयाने त्यावर चार आठवड्याच्या आत निर्णय घ्यावा, असे नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळमर्यादेत नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडली तर जानेवारीपासून 'एनजीटी'चे कामकाज पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच नियुक्तीबाबत "एनजीटी' बार असोसिएशन आणि इतर वकील संघटनांच्या प्रयत्नांना पूर्णतः यश प्राप्त होणार आहे. 

किमान क्षमतेपेक्षा कमी काम 

'एनजीटी'मधील नियुक्‍त्या रखडल्याने येथील कामकाज किमान क्षमतेपेक्षाही कमी प्रमाणात सुरू आहे. त्याचा परिमाण दाव्यांवर होत असून ते प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे आदेश मिळाल्यानंतर त्यावर संबंधित यंत्रणेने त्वरित कार्यवाही करावी, असे या आदेशात नमूद आहे. दिलेल्या मुदतीत नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्तीनंतर लगेच काम सुरू होईल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या बाबतची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. 

यापूर्वीही दिले होते नियुक्‍तीचे आदेश 

'एनजीटी'मधील सध्या आणि भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांच्या भरतीबाबत 23 जुलैपासून पुढील दहा दिवसात प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला दिले होते. मात्र त्या मुदतीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नव्हता. याबाबत आत्तापर्यंत वेगवेगळे आदेश झाले आहेत. प्रत्यक्षात नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे आतातरी नियुक्ती होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

नियुक्ती रखडल्याने निर्माण झालेल्या समस्या 

• दाव्यांची सुनावणी रेंगाळली. 
• एखाद्या प्रकरणात आदेश न झाल्याने पर्यावरणीय ऱ्हास वाढत आहे. 
• दावे दाखल करणाऱ्याचे प्रमाण घटले. 
• पदाधिकारी नियुक्त नसलेल्या ठिकाणाहून दिल्लीत ऑनलाइन सुनावणी. 
• देशात सुमारे तीन हजार दावे प्रलंबित. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनामुळे 15 जूनपर्यंत "एनजीटी'चे कामकाज बंद होते. आताही कामकाजात पुरेशी गती आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता झाल्यास जानेवारीपासून पूर्ण क्षमतेने सुनावणी सुरू होऊ शकते. आता नियुक्तीचा प्रक्रिया अगदी अंतिम टप्प्यात आहे. 
- ऍड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन