चांदोरकर लेख

ग्रामीण रोजगाराच्या हमीची ऐशी-तैशी
------------------
- संजीव चांदोरकर
------------------
वीस वर्षांपासून अमलात असणाऱ्या ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) च्या जागी मोदी सरकारने ‘विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ (ग्रामीण) ऊर्फ व्हीबीजी-राम-जी असे लांबलचक नाव देऊन नवीन कायदा पास करून योजना आणली.
ग्रामीण रोजगार, मनरेगावर काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांनी नवीन कायद्याच्या तरतुदींवर बरीच टीका केली बरीच होती. पण त्याला न जुमानता केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये मनरेगा कायदा रद्द करून नवीन कायदा पारित केला होता.
आता १ जुलै २०२६ पासून व्हीबीरामजी योजना कार्यान्वित झाली आहे. पहिल्या महिन्याची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्यानुसार जुलै महिन्यात ७० लाख कुटुंबातील व्यक्तींना ७.५ कोटी श्रम दिवसांचे काम दिले गेले.
जुलै २०२५ मध्ये ज्यावेळी मनरेगा अमलात होती त्या महिन्यात हे आकडे अनुक्रमे १४० लाख कुटुंबातील व्यक्तींना १५ कोटी श्रम दिवस असे होते. म्हणजे पहिल्याच महिन्यात नवीन योजनेने फक्त ५० टक्के रोजगार निर्मिती केली.
गेल्या पाच वर्षांत मनरेगा सुरू असताना सरासरी दर महिन्याला २२ कोटी श्रम दिवसांचा रोजगार दिला गेला. यावरून नवीन योजना कोणत्या दिशेने जाणार याचे सुतोवाच होऊ लागले आहे.
मनरेगा योजना मागेल त्याला, त्याच्या गावात काम अशा स्वरूपाची होती. ग्राम पंचायतीला काम काढायचे अधिकार सुपूर्द केलेले होते. गावाला कोणत्या स्थानिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे त्याप्रमाणे ग्राम पंचायत आपल्या गावातील प्रकल्प ठरवायची. त्यातील एकूण मजुरांच्या ७५ टक्के महिला असायच्या. त्यांना गावातच काम मिळाल्यामुळे घरकाम, मुलांकडे लक्ष देता येत होते.
नवीन योजनेत कोणत्या गावात काय प्रकारचे काम असणार यासाठी केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेणे अनुस्यूत आहे. म्हणजे निर्णयाचे केंद्रीकरण होणार आहे. राजकीय अर्थव्यवस्थेत मेरिट कमी पॉवर डायनॅमिक्स जास्त काम करत असते. उघड आहे ग्रामीण भागातील राजकीय दृष्ट्या ताकदवर, राज्यकर्त्या पक्षाचे धन दांडगे आपल्याला हवी असणारी कामे / प्रकल्प मंजूर करून घेणार. ती कामे जनतेच्या निकडीच्या प्राधान्यक्रमातील असतीलच याची शाश्वती नाही.
असे काम मागणाऱ्या मजुराच्या गावात असेलच असे नाही. त्यामुळे मजुरांची विशेषतः महिलांची कुचंबणा होणार आहे. काम का घर अशा द्विधावस्थेत त्या राहणार आहेत. मुलांना टाकून दुसऱ्या गावात त्या जाण्याची शक्यता कमीच. त्या देशातील श्रम बाजारात महिलांचा सहभाग कमी होत असताना त्यात ही नवीन भर पडणार आहे.
पूर्वीच्या मनरेगा योजनेचा वेतनावरील १०० टक्के खर्च आणि लागणाऱ्या मालाचा (सिमेंट वगैरे) ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत असे. मालावर होणाऱ्या खर्चाचा फक्त २५ टक्के खर्च राज्य सरकारांवर पडत असे.
आता वेतन आणि लागणाऱ्या मालाच्या एकूण खर्चाच्या ४० टक्के खर्च त्या त्या राज्याने उचलायचा आहे. राज्य सरकारांच्या तिजोरीवरील ताण लक्षात घेता त्यांनी अशा रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला कमी प्राधान्य देणार हे उघड आहे.
मनरेगा जाऊन व्हीबी रामजी येणार हे नक्की झाल्यावर अनेक राज्य सरकारांचा ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवण्याचा उत्साह ओसरू लागला आहे. या वित्त वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात एप्रिल-जुलै, मनरेगा तीन महिने आणि व्हीबीरामजी १ महिना कार्यरत आहे. त्या चार महिन्यात फक्त ७० कोटी श्रम दिवसाचे वेतन दिले गेले. २०२३-२४ आणि २०२५-२६ वित्त वर्षात याच चार महिन्याचे आकडे अनुक्रमे १२८ कोटी आणि ११९ कोटी श्रम दिवस होते
व्हीबीजी-राम-जी योजनेची इमारत मनरेगाच्या कबरीवर उभी केली जाणार आहे अशी टीका अनेकांनी केली होती. त्याचे प्रत्यंतर पहिल्या महिन्यापासून येऊ लागले आहे.
डावे फॅशन म्हणून सारखे गरिबांच्या नावाने गळा काढतात अशी टीका केली जाते. या अर्थ अडाणी लोकांना हे कळत नाही की याचा संबंध शंभर कोटी लोकांच्या क्रयशक्तीशी आणि म्हणून देशाच्या जीडीपी वृद्धीशी आहे. याचा संबंध देशातील सामाजिक, राजकीय असंतोषशी आहे. याचा संबंध शासनाला कल्याणकारी योजनांवर कमी पैसे खर्च करावे लागण्याशी आहे. ही उजवी मंडळी स्वार्थी आहेतच; पण ही मंडळी व्यापक आणि दीर्घकालीन विचार करू शकत नाहीत ही खरी अडचण आहे.
—-----------------------------