पान १

प्रत्येक जिल्ह्याला नवीन
एक हजार रोहित्र मंजूर

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटींच्या विशेष निधीला मंजुरी

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई /अकोला ः राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला नवीन एक हजार रोहित्र मंजूर करण्यात आले आहेत. वितरण रोहित्र, ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्स्फॉर्मर’ (एसडीटी) आणि ‘कॅपॅसिटर बँक’ खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीअंतर्गत (डीपीडीसी) प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटी रुपयांपर्यंत विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. ६) मंजुरी दिली.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आणि ग्रामीण भागात योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाचे कामे युद्धपातळीवर सुरू होणार आहेत.
कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. महावितरणकडून राज्यातील सुमारे ४७ लाख कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विशेष निधीतून कामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निधीतून अतिभारित किंवा नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी वीजवाहिनीवरील घरगुती ग्राहक आणि शेतातील घरांना वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज व थ्री-फेजचे नवीन एसडीटी बसविण्यात येणार आहेत. लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने वीजपुरवठा होण्याची समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन कॅपॅसिटर बँक खरेदी करण्यात येणार आहेत.
या कामांसाठी महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत वीज यंत्रणेच्या तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यात येणार आहे. स्थानिक गरजेनुसार अंदाजपत्रके तयार करून ती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी या अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या कामांच्या मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मंजूर व वितरित निधीच्या विनियोगाचा अहवाल महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून विहित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.