पुणे - राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) दावा दाखल करण्याचे प्रमाण निम्म्याने घटले आहे. त्याचवेळी न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती होत नसल्याने खटल्यांना विलंब होत असल्याने याचिकाकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. 

पुण्यातील एनजीटीमध्ये २०१८ मध्ये केवळ ९१ दावे दाखल झाले, तर २०१६ मध्ये १९८ आणि २०१७ मध्ये २०२ अर्ज आले होते. न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने सर्व विभागीय लवादाचे सध्या कामकाज मंदावले आहे. दिल्लीतील मुख्य लवादातून व्हिडिओ कॉन्फरंस (व्हिसी)द्वारे आठवड्यातून दोन दिवस पुण्यातील कामकाज चालवले जात आहे. मात्र प्रलंबित खटले आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या विचारात घेता दोन दिवसांचा कालावधी अपुरा ठरत आहे.

‘पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांवर प्राधिकरणातून दिले जाणारे निकाल सरकारच्या विरोधात जात असून कॉर्पोरेट धार्जिणी विकास प्रक्रिया पर्यावरण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे लवाद बंद पाडण्याचे राजकीय षड्‌यंत्र सुरू आहे. म्हणूनच लवादाच्या कामकाजाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. पर्यावरणीय खटले तारखांत अडकल्याने या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करून घेत निसर्गाची कायमस्वरूपी नासधूस करण्यातच सरकारने पुढाकार घेतला आहे’, असा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.  

एनजीटीसाठी ७ तज्ज्ञ सदस्यांची शिफारस केली असताना त्यातील केवळ एकाची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे उर्वरित ६ व्यक्तींची निवड का केली नाही? असा सवाल, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केला होता. त्यातून निवड प्रक्रियेत केंद्राकडून दिरंगाई होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि दीव-दमणमधील ६०० पेक्षा अधिक प्रकरणे सध्या एनजीटीमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यात पुण्यातील मेट्रो, कचरा प्रश्‍न यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या दाव्यांचा समावेश आहे.

वर्षभरापासून येथील कामकाज मंदावले आहे. त्याचा परिमाण दावे दाखल करण्यावर झाला आहे. न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नियुक्‍त्यांबाबत पुणे एनजीटी बारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या ४ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यात अंतिम निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. 
- ॲड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन.