पुणे - पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण खंडपीठावर (एनजीटी) सदस्यांची नियुक्ती झाली नसल्याने 26 हजारपेक्षा जास्त दावे दाखल होऊनही "एनजीटी'चे कामकाज फेब्रुवारी 2017 पासून ठप्प झाले आहे. केवळ जुलै 2018 मध्ये 20 दिवस दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर दाव्यांची सुनावणी झाली. पश्‍चिम विभागांतर्गत येणाऱ्या पुण्यातील एनजीटीच्या न्यायिक क्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्यांचाही सामावेश आहे. 

"एनजीटी'च्या दाव्यांचे कामकाज ज्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर चालते, त्या खंडपीठावरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी जानेवारी 2017 मध्ये संपल्यानंतर नवीन सस्यांची नियुक्ती झाली नाही. त्यानंतर जुलै 2018 महिन्यातील 20 दिवसांचा कालावधी सोडल्यास ऑगस्ट 2018पासून नियुक्तीच झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे दोन ऑगस्टपासून येथील दाव्यांच्या सुनावणीचे काम "व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुरू आहे. दिल्लीतील न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठासमोर पुण्यातील न्यायाधिकरणातून पक्षकार, वकील व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे दाव्यांचे कामकाज करतात. 

येथील कामकाज ठप्प झाल्याने एनजीटीची सुसज्ज यंत्रणा, मनुष्यबळ यांच्यावर होणारा खर्च वाया जात आहे, असे मत एका पक्षकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. याबाबत न्यायाधिकरणाच्या प्रशासकीय विभागाकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रशासकीय अधिकारी, निबंधक कार्यालयातच उपलब्ध नसल्याने त्यांचे म्हणणे कळू शकले नाही. 

पर्यावरणासंबंधातील दाव्यांच्या बाबतीत शासन उदासीन आहे. खंडपीठातील सदस्यांची नियुक्ती तीन महिन्यांपासून रखडल्याची कोणतीही वैध कारणे "एनजीटी' सांगत नाही. आपल्याकडे उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, पर्यावरणतज्ज्ञ असे दोन सदस्य खंडपीठासाठी आवश्‍यक आहेत. तसे अनेक जण उपलब्ध असतानाही नियुक्‍त्या होत नाहीत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. 
- ऍड. राकेश राठोड 

पर्यावरण झाले पोरके 
""आयपीसीसी या संस्थेचा अभ्यास अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. जगभरातली तापमानवाढ, पर्यावरणाची हानी याबाबत अनेक चिंताजनक तथ्ये यातून समोर आली. भारतातील केरळचा महापूर, उत्तराखंडमधील ढगफुटी या आपत्ती वाढती जंगलतोड, बेकायदा बांधकाम, अमर्याद वाळूउपसा अशा अनेक कारणांनी झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा स्थितीत "एनजीटी'च्या कामकाजाची पद्धती ही हजारो करोड रुपयांचे नुकसान करणारी आपत्ती ओढवून घेणारी आहे. पर्यावरणाला हानी पोचवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना चाप बसवण्याऐवजी "एनजीटी' त्यांना मोकाट सोडत आहे. प्रशासनात याबाबत समन्वय नसल्याने व न्याय देणारी यंत्रणाच उदासीन असल्याने पर्यावरण पोरके झाले आहे,'' अशी खंत पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.