पिंपरी - नवीन कर्जासह सध्याच्या व्याजात दीड टक्का सवलत देणे, आजारी उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, प्राप्तिकराचा दर ३० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्के करावा, अशा विविध मागण्या शहरातील लघुउद्योजकांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केल्या आहेत. एक फेब्रुवारीला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना - सध्या मंदीची स्थिती आहे. त्यामुळे उद्योजकांना सध्याच्या कर्जदरात दीड टक्‍क्‍याची सवलत मिळावी. ज्यांनी अगोदरच कर्ज घेतले आहे, त्यांनाही याचा फायदा मिळावा. उद्योजकांना स्टिम्युलस पॅकेज देणे गरजेचे आहे. जीएसटीचे दर कमी करावेत. जानेवारीचा जीएसटी कर फेब्रुवारीच्या २० तारखेच्या आत भरावा लागतो. मात्र, मोठ्या कंपन्यांकडून लघुउद्योगांना एवढ्या तातडीने पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे लघुउद्योगांना कर भरण्याच्या मुदतीत वाढ करावी. मोठ्या कंपन्यांनी लघुउद्योजकांना ४५ दिवसांत त्यांचे पैसे देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना असलेल्या सध्याच्या प्राप्तिकराची मर्यादा ३० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्‍क्‍यांवर आणावी. वाहन उद्योगावर ४३ टक्के कर आहे. यामध्ये पाच ते दहा टक्के कपात करावी.

अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन - सरकारने आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन करावे. औद्योगिक भागात मॉलऐवजी निवासी आणि अन्य उद्योगांना प्राधान्य द्यावे.

राहुल खोले, सरचिटणीस, लघुउद्योग भारती - एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योजकांना खेळत्या भांडवलाची चणचण जाणवते. त्यांना अर्थसाह्य करण्यासाठी सरकारने ‘मुद्रा’ योजनेसारख्या योजना राबवाव्यात. प्राप्तिकरामध्ये गुंतवणुकीवर असलेली दीड लाख रुपयांची सवलत अडीच लाखांपर्यंत वाढवावी. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सीएसटी रद्द झाला. त्यामुळे ज्या व्यावसायिकांनी सीएसटी करनोंदणीसाठी २५ हजार रुपयांचे शुल्क भरले होते, त्यांना ते तातडीने परत मिळावे.