पिंपरी - पारदर्शक कारभाराचा आमचा नारा आहे. यामुळे आगामी काळात कामकाज करताना ‘पैसे खाणार नाही आणि खाऊही देणार नाही’, असा निर्धार नियोजित महापौर नितीन काळजे यांनी ‘सकाळ’शी बातचीत करताना व्यक्‍त केला.

प्रश्‍न - पारदर्शी कारभार कसा करणार?
काळजे - महापालिकेत ई-टेंडरिंग पद्धतीने निविदा काढल्या जातात, तरीही काही अधिकारी पैसे खातातच. हे अधिकारी कसे पैसे खातात याचे मूळ शोधून काढू आणि त्यांचे पैसे खाणेच बंद करून टाकू. यामुळेच आम्ही ठामपणे सांगतो, की नाही पैसे खाणार आणि नाही कोणाला खाऊ देणार.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबतची भूमिका काय असेल?
यापूर्वी महापालिकेत मूर्ती घोटाळा, शवदाहिनी घोटाळा असे अनेक घोटाळे झाले आहेत. या प्रकरणी काही जणांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे, तर काहींना नोटीस दिली आहे. या चौकशीतून अधिकारी भ्रष्ट असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

अनधिकृत बांधकामाबाबत तुमची काय भूमिका आहे?
कोणाचेही घर तुटू नये, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने अधिक काही बोलता येत नाही. मात्र राज्य सरकार याबाबत योग्य ती भूमिका घेईल. आतापर्यंत झालेली सर्व बांधकामे नियमित करावी, अशी माझी इच्छा आहे.

शहराला २४ तास पाणी कसे देणार?
शहराला चोवीस तास पाणी देणे सध्यातरी शक्‍य वाटत नाही. मात्र आमचे याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला दिवसभर नको; पण किमान सकाळच्या वेळी पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा झाला तरी चालेल. शहराला भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून पाण्याचा कोटा मंजूर झाला आहे. याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी सूचना दिल्या जातील. तसेच थेट जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांकडे शहरातील दोन्ही आमदारांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाईल.

शहराचे शांघाय म्हणजे नक्‍की काय करणार?
आपल्या शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला आहे. शांघाय शहर करणार म्हणजे शहराचा नियोजन बद्ध विकास करणार. याबाबत आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे व्हीजन क्‍लिअर आहे. त्यांच्या संकल्पनेतील शहराला आकार देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शहराकरिता जास्तीत जास्त निधी आणणार आहे.

गतिमान प्रशासन कसे करणार?
एप्रिलपासून अर्थसंकल्प लागू झाल्यावर दर वर्षी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडतो. यामुळे उर्वरित तीन महिन्यांत विकासकामे होत नाहीत. हे प्रकार टाळण्यासाठी जुलैपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या जातील. तसेच, पावसाळा संपल्यानंतर विकासकामांना सुरवात केली जाईल. यामुळे प्रशासन आपोआपच गतिमान होईल. 

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कशी करणार?
कोणताही प्रकल्प राबविताना जागा ताब्यात असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया करू नये, यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. मात्र जी आरक्षणे ताब्यात आहेत त्यांचा विकास प्राधान्याने केला जाईल.

सारथी सक्षम करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले आहे
सारथी सक्षम होणे नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मात्र सारथीच्या तक्रारींमध्ये ४० टक्‍के तक्रारी या वैयक्‍तिक हेव्यादाव्यातून केल्या जातात. यामुळे नागरिकांना महत्त्वाची कामे करता येत नाहीत, तरीही सारथीवरील तक्रारींचा निपटारा वेळेत व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे.