पुणे - किर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराजांनी लिंगनिदान दाव्यासंबंधी अशास्त्रीय व बेकायदेशीर वक्तव्य केले होते. त्यासंबंधी त्यांच्यावर संगमनेर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाअधिकारी यांच्या कोर्टात सुरू असलेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १६ जून २०२३ रोजी दिला आहे.

खटला रद्द करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे. तसेच, इंदुरीकर महाराज यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुढील अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे या काळात ते औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश किशोर संत यांच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (महा. अंनिस) वतीने खबरदारी म्हणून सावधानपत्र (कॅव्हेट) दाखल करण्यात येणार आहे, असे महा. अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी जेष्ठ सहकारी कॉम्रेड बाबा अरगडे, अॕड. रंजना पगार, विशाल विमल हे उपस्थित होते.

इंदोरीकर महाराज यांची सततची महिलंसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आणि समर्थन देणारा असल्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्रीभ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे.

त्या अर्थाने तो स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आदेश आहे, असेही अविनाश पाटील यांनी सांगितले. इंदोरीकर महाराजांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल आणि ते सतत स्त्रीयासंबंधी अपमानित वक्तव्य करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई होऊन त्यांना दोन वर्षे सश्रम करावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी महा. अंनिसची मागणी आहे.