पुणे, कात्रज - राज्य सरकारने दूध भुकटी उत्पादकांना प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हे अनुदान मार्च 2018 मध्ये उत्पादित केलेल्या दूध भुकटीपेक्षा 20 टक्‍के जास्त दूध भुकटी केल्यानंतर मिळणार असून, ते केवळ एका महिन्यासाठीच आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही, असा दावा दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने केला आहे. 

कात्रज डेअरी येथे गुरुवारी कल्याणकारी संघाची बैठक पार पडली. या वेळी खासगी आणि सहकारी अशा 45 दूध व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात झालेल्या चर्चेनुसार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दूध खरेदी दर प्रतिलिटर 27 रुपये द्यावा, असा निर्णय घेतला असून, सहकारी दूध संघांना नोटिसा दिल्या आहेत. परंतु, दूध पावडरला मागणी नाही. तसेच, त्याचे दर कमी झाल्यामुळे दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे सरकारने निर्धारित केलेला दर दूध उत्पादकांना देणे परवडत नाही. कर्नाटकात दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान मिळत असून, ते दूध महाराष्ट्रात विक्रीसाठी येत आहे. त्यामुळे येथील व्यावसायिकांना स्पर्धा करणे अवघड झाले आहे. 

प्लॅस्टिक बंदीमुळे दुधाच्या रिकाम्या पिशव्या ग्राहकांकडून घेताना त्यांना प्रतिलिटरमागे एक रुपया द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दूध व्यवसाय आणखी अडचणीत आला आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते अजित नवले यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात चर्चा करण्यात येणार आहे. दूध खरेदी दराबाबत तोडगा न निघाल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 27 रुपये दर मिळावा, यासाठीच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला जाईल. तसेच, या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी संघाचे पदाधिकारी 12 मे रोजी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची मुंबई येथे भेट घेणार आहेत, अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष विनायक पाटील आणि उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी दिली.