पुणे - परस्परसंमतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्यात जोडप्याने विभक्त होण्याची अतिघाई न केल्यास त्यांच्यातील वाद शांत होऊन ते पुन्हा एकत्र येत आहेत. त्यांच्यातील वाद मिटण्यासाठी दिलेला ‘कूलिंग ऑफ पिरीअड’ आणि समुपदेशकांचे मार्गदर्शन यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

येथील कौटुंबिक न्यायालयात संमतीने घटस्फोट घेण्याचे दरवर्षी सुमारे दीड हजार दावे दाखल होतात. त्यातील पाच टक्के दावे जोडप्यात पुन्हा गोडवा निर्माण झाल्याने मागे घेण्यात येत आहेत. बरेचसे दावे गैरसमजातून दाखल झालेले असतात. त्यामुळे दावा दाखल करणारे जोडपे आपला संसार टिकविण्यासाठी फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यातून मग अनैतिक संबंध, आर्थिक विषमता किंवा वैचारिक मतभेदाचा आधार घेऊन अर्ज केला जातो. समुपदेशकांबरोबर झालेल्या चर्चेत या सर्व समस्यांचा अभ्यास केला जातो. तुमच्यातील भेद चर्चेद्वारे व रास्त अपेक्षा ठेवून जमवून घेतले तर नक्कीच चांगला संसार होऊ शकतो, असा विश्‍वास त्यांच्यात निर्माण केला जातो. त्यातून काही जोडपी पुन्हा एकत्र येतात व दावा मागे घेतात, अशी माहिती समुपदेशकांनी दिली. 

दावा दाखल होतो तेव्हा दोघांच्या मनावर ताण, राग आणि गैरसमज असतात. मात्र थोडा काळ गेल्यानंतर परिस्थिती बदलते. त्याला समुपदेशनाची जोड मिळाल्यानंतर जोडप्याचे विचारमंथन सुरू होते. 
- राजेंद्र ततार,  ज्येष्ठ विवाह समुपदेशक, कौटुंबिक न्यायालय

काय आहे ‘कूलिंग ऑफ पिरीअड’?
हिंदू विवाह कायद्यानुसार जोडप्याने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्यापासून त्यांना सहा महिन्यांनंतरची तारीख देण्यात येते. या कालावधीत त्यांच्या निर्णयात बदल होऊन ते पुन्हा बरोबर यावेत, असा प्रयत्न असतो. या सहा महिन्यांच्या वेळेस ‘कूलिंग ऑफ पिरीअड’ म्हणतात. या पिरीअडमुळे दोघांमधील मतभेद काहीसे कमी झालेले असतात.