पुणे - महापालिका हद्दीतील मिळकतींना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद करीत आयुक्तांनी या प्रकल्पाची सुमारे दहा कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. या निर्णयाचे सजग नागरिक मंचने स्वागत केले आहे. 

महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरातील मिळकतींचा स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया नुकतीच राबविली होती. सुमारे दहा कोटी रुपयांची ही निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविली गेली आहे. या निविदा प्रकियातील अटी आणि शर्ती मधील बदल करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. तरीही करआकारणी व करसंकलन विभागाने कोणतीही मान्यता न घेता यात बदल केल्याचा प्रकार गंभीर आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या जी.आय.एस. सर्व्हेक्षणात प्रत्येक मिळकतीला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याचा समावेश होता. ते काम होऊ शकले नाही. त्या निविदेनुसार हे काम करणाऱ्या कंपनीलाच पुन्हा नवीन निविदा काढून दहा कोटींचे काम देण्यात येत आहे. याचा दोष पालिकेवर येऊ शकतो, असे ताशेरे अभिप्रायात ओढले आहेत.

आयटी कंपन्यांची मदत घ्यावी
सध्या महापालिकेच्या सर्व मिळकतींना घर क्रमांक, रस्त्याचे नाव, इमारतीचे नाव, सर्व्हे किंवा प्लॉट क्रमांक, जवळची खूण, पिन कोड याच्या आधारे पत्ता देण्याची प्रचलित पद्धत आहे. तरीही स्वतंत्रपणे ओळख क्रमांक देण्याचा खात्याचा उद्देशाचे आकलन होत नाही. अशाप्रकारचे कोणतेही काम करायचे असेल तर ते उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व या संकल्पनेनुसार करावे. शहरात असणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची त्यात मदत घ्यावे, असेही नमूद केले आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून आयुक्तांनी पुणेकरांचे दहा कोटी रुपये वाचविल्याबद्दल सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी अभिनंदन केले आहे.