पुणे : एखाद्या गृहप्रकल्पात तुम्ही सदनिका घेताय, परंतु बांधकाम व्यावसायिकाने वेळेत बांधकाम पूर्ण केले नाही, अथवा सदनिका खरेदी करण्यात अडचण आली, तरी घाबरू नका. कारण, पैसे परत देण्याचे बंधन त्या व्यावसायिकावर आहे. त्याने ते मुदतीत आणि व्याजासह दिले नाही, तर प्रकल्प ज्या जमिनीवर आहे, त्या जमीनीच्या विक्रीची मागणी न्यायालयाकडे करून आपले पैसे वसूल करता येतील अथवा अन्य मार्गाने विकसकाच्या इतर मिळकतींवर टाच आणता येईल, या महारेरा कायद्यातील तरतूदीवर सर्वोच्य न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात अडकलेल्या ग्राहकांना या निकालाने दिलासा मिळणार आहे.

एखाद्या प्रकल्पात सदनिका खरेदी केली आहे. परंतु, बांधकाम व्यावसायिक काही कारणाने प्रकल्प पूर्ण करू शकत नाही. अथवा घर खरेदीदारांना अशा प्रकल्पामधून बाहेर पडायचे असेल, तर ते पैसे व्यावसायिकाने व्याजासकट परत द्यावेत अशी तरतूद रेरा कायद्यात आहे. एवढेच नव्हे तर झालेल्या चुकांसाठी व झालेल्या नुकसानीपोटी व्यावसायिकाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी तरतूदही कलम १८ मध्ये आहे. ठरलेल्या वेळेपेक्षा सदनिकेचा ताबा देण्यास उशीर झाला, तर नुकसान भरपाईपोटी घर खरेदीदारांना योग्य ती रक्कम द्यावीच लागेल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी सक्षमपणे होत नव्हती.

महारेरा कायद्यात यासंदर्भातील तरतूदी आहेत. परंतु त्याबाबत संदिग्धता होती. सर्वोच्य न्यायालयाने निकाला देऊन प्रचलित कायद्यातील या संदिग्ध तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे रेरा कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरितीने करता येईल आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना नक्की होईल.

- ॲड. नितीन कांबळे