पुणे - पुणे महापालिका प्रशासनाने आगामी २०२४-२५ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु केली आहे. पण यामध्ये मिळकतकरात वाढ सुचविली जाणार नाही असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नियमीत मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प ९५००कोटी रुपयांचा मंजूर करण्यात आला होता. मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, जीएसटी आणि मुद्रांक शुल्क हे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. पण शहरात सुरु असलेली जायका, नदी काठ सुधार, ११ गावातील सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, समान पाणी पुरवठा योजनेसह समाविष्ट गावातील पाणी पुरवठा योजना, उड्डाणपूल यासह अन्य मोठे प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांचे पगार, बोनसचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान आहे.

गेल्या वर्षभरात मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकत सील करणे, लिलाव करणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. निवासी मिळकतीचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना व्यावसायिक कर आकारला जात आहे. त्याच प्रमाणे होर्डिंगची थकबाकी, पाणी पट्टीची थकबाकी वसूल करण्यावरही भर दिला जात आहे.

दरम्यान, महापालिकेत नगरसेवक असताना महापालिका प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी स्थायी समितीसमोर मिळकतकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जात होता. पण नागरिकांची नाराजी ओढवून घेण्याची वेळ येऊ नये यासाठी नगरसेवकांकडून ही वाढ फेटाळली जात होती. सध्या महापालिकेत प्रशासक आहे.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु झाली आहे. यामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी मिळकतकरात वाढ केली जाणार की नाही याकडे लक्ष होते. पण महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकरात वाढ केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विक्रम कुमार म्हणाले, ‘महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पण मिळकतकरात वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार नाही. याबाबत नवनिर्वाचीत सदस्य आल्यानंतर विचार करतील.