पुणे : शहरात रुफ टॉप हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब येथे दारू विक्रीचा परवाना देण्यापूर्वी त्या जागेवर महापालिकेची परवानगी देऊन बांधकाम केले आहे की नाही याची तपासणी करावी, त्यानंतरच जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित व्यावसायिकाला दारू विक्रीची परवानगी द्यावी. महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (NOC) परवानगी देऊ नये, असे पत्र जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. पण, अद्याप त्याची दखल घेतलेली नसल्याने व्यावसायिकांना मोकळे रान मिळाले आहे.

कल्याणीनगर (Kalyani Nagar Accident) येथे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाने पबमध्ये दारू पिऊन महागडी पोर्शे ही कार भरधाव वेगात चालवून दोघांचा जीव घेतला. त्यामुळे रुफ टॉप हॉटेल, पबसाठी अनधिकृत बांधकाम केलेले असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office), राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दारू विक्रीला परवानगी दिली जात असल्याचेही समोर आल्याने महापालिकेच्या ‘एनओसी’चे महत्त्व स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील निवासी, बिगरनिवासी मिळकतीची गच्ची, मोकळ्या जागांमध्ये हॉटेल सुरू करण्यात आले आहेत. त्याविरोधात तक्रारी आल्याने तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बांधकाम विभागाची बैठक घेऊन कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी महापालिकेने कारवाई सुरु केलीच, शिवाय ८९ अनधिकृत हॉटेलची माहिती पोलिसांना देऊन त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. पण त्यावर कारवाई झाली नाही.

कल्याणीनगर येथील अपघातानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. एकाच वेळी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई सुरु झाली आहे. महापालिकेने कल्याणीनगर, खराडी, कोरेगाव पार्क, मुंढवा, घोरपडी येथील अनधिकृत रुप टॉप हॉटेल, पब, रेस्टॉरंटवर कारवाई केली आहे.

..म्हणून महापालिकेचा प्रस्ताव महत्त्वाचा

दारू विक्रीला राज्य उत्पादन शुल्क व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी दिली जाते. पण त्यांच्याकडून हॉटेलसाठीचे बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत याची तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे सर्रास रुफ टॉप हॉटेल सुरू होत आहेत. पण कमी जागा, लिफ्ट व पायऱ्या लहान असल्याने आग किंवा इतर दुर्घटना घडल्यास ग्राहकांना बाहेर पडण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यात जीवितहानी होण्याची शक्यता असते.

निवासी भागात दारू विक्रीचे हॉटेल सुरु झाल्याने या भागातील नागरिकांना रात्री त्रास सुरु होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतीमध्ये परवानग्या दिल्या जाऊ नयेत. परवानगी देण्यापूर्वी इमारतीच्या बांधकामाची तपासणी केली जावी, महापालिकेकडून एनओसी मिळाली तरच दारू विक्रीचा परवाना द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविले आहे. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्रस्तावाचा विसर

महापालिकेचे आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांची काही महिन्यांपूर्वीच बदली झालेली आहे. या दोन्ही ठिकाणी नवे अधिकारी नियुक्त झालेले असल्याने या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रस्तावाबाबत माहिती न दिल्याने त्याचा विसर पडल आहे.