पुणे - पुणे महापालिकेने बांधलेल्या इमारती नाममात्र भाड्याने सामाजिक संस्था, प्रतिष्ठान यांना देण्यासाठी नगरसेवकांकडून आयत्यावेळी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर, त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय न घेता थेट शहर सुधारणा समितीमध्ये मंजुरीचा सपाटा लावण्यात आला आहे. महापालिकेची जागा देताना नियमावलीनुसार व त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना सत्ताधाऱ्यांकडून बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर करून खैरात केली जात आहे.

महापालिकेतर्फे शहराच्या विविध भागांत समाजमंदिर, सांस्कृतिक हॉल, व्यायामशाळा, बहुउद्देशीय हॉल यांचे बांधकाम केले जाते. या जागांचे वाटप हे जागा वाटप नियमावली २००८ मधील तरतुदीनुसार केले जाते. तेथे वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिक संघ, व्यायामशाळा, महिलांसाठी व लहान मुलांसाठी वर्ग यासह इतर उपक्रम राबविले जातात. या नियमावलीनुसार १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेचे वाटप हे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर करता येते. तर, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जागेसाठी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाची परवानगी आवश्‍यक असते.

भाजपकडून ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा भाड्याने देऊन, त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. समाजविकास विभागाने सुमारे १२५ जागांचे करार चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे हे निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत बहुमताच्या जोरावर आयत्यावेळी प्रस्ताव मंजुरीचा सपाटा लावला आहे.

अशी आहे स्थिती

• शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत ऐनवेळी विषय आणून ते चर्चा न करता मंजूर केले जात आहेत

• महापालिकेची निवडणूक जवळ येत असल्याने, नगरसेवकांकडून त्यांच्या भागातील जागा त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना देण्यासाठी धडपड सुरू

• माहिती नसेल तर प्रस्ताव अभिप्रायासाठी पाठवून देणे योग्य ठरते

• कार्यपद्धतीनुसार प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यावर नगरसेवकांनी प्रश्‍न उपस्थित केले आणि अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती नसेल तर पुढच्या बैठकीत माहिती देणे अपेक्षित असते

• अभिप्राय येण्यास किमान दोन-तीन आठवड्यांचा वेळ लागत असल्याने नगरसेवकांची तोपर्यंत वाट पाहण्याची तयारी नसते

शहर सुधारणा समितीमध्ये जागा देण्याचा निर्णय मंजूर केला तर तो पुढे स्थायी समिती, मुख्यसभेत मंजुरीसाठी जातो. प्रस्ताव योग्य असेल व नियमांचे पालन होत असेल तरच आयुक्तांकडून पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीला मान्यता दिली जाते. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर केल्याने नुकसान होत नाही. अनेक संस्था चांगले काम करतात त्यांच्यासाठी हे प्रस्ताव मान्य केले जातात.

- आनंद रिठे, अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती

सभासदांकडून आयत्यावेळी संस्थांना जागा देण्याचे प्रस्ताव येतात. पण त्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडे नसल्याने बैठकीत चर्चा करता येत नाही. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अभिप्राय घेऊन विषय मंजूर करणे योग्य ठरते. पण सत्ताधाऱ्यांकडून माहिती मिळत नाही व बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केले जातात.

- दत्तात्रेय धनकवडे, सदस्य, शहर सुधारणा समिती