पुणे : राज्यातील लाखो जमीनधारकांची अकृषिक कर (Non Agriculture Tax) आकारणी रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स फेडरेशन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली आहे. दोन्ही संस्थांकडून या बाबतची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि निवासी संकुलांसह हजारो भूधारक यांना स्थानिक तलाठी कार्यालयाकडून एनए कर (अकृषिक कर) भरण्यासाठी नोटिसा प्राप्त होत आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील शहरी आणि उपशहरी भागातील निवासी जमिनींवर अकृषिक कराची आकारणी करणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्ससह अनेक भूधारकांना अकृषिक कराची मोठ्या रकमेची नोटीस मिळाली आहे. नोटीस मिळालेल्यांपैकी बहुतेकांना हा कर काय आहे, हे देखील माहिती नाही. स्थानिक तलाठी कार्यालयांशी संपर्क साधला असता ते या धोरण काय आहे किंवा त्याबाबतची इतर कोणतीही समाधानकारक माहिती देऊ शकत नाहीत, असे या याचिकेत नमूद आहे.

याबाबत पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन राजकीय नेते आणि मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र आजतागायत त्याबाबत काहीही झालेले नाही. अधिनियमातील तरतुदी अकृषिक कराचा ब्रिटिश काळापासूनचा इतिहास आहे. जेव्हा सिंचन आणि लागवडीवर कर लावण्यात येत होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या त्या काळात भारताला अन्नधान्याची टंचाई भेडसावत असल्याने जमिनीचे कृषी वापरातून अकृषिक वापरात रूपांतर करण्यावर नियंत्रण करण्याची गरज होती. परंतु आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही.

निवासी जमिनी महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. त्यावर आधीच मालमत्ता कर, पाणी, उपकर असे इतर अनेक कर आकारले जात आहेत. एमएलआरसीच्या तरतुदींमुळे तांत्रिक वर्गीकरण आणि भेदभाव देखील होत आहे. कारण एकीकडे, एकाच शहरातील किंवा एकाच गावातील काही भागातील निवासी स्थळांच्या जमिनींवर अकृषिक कर आकारून गोळा केला जात आहे. तर दुसरीकडे त्याच शहरातील काही जमिनींवर अकृषिक कर आकारणी केली जात नाही. अशा भेदभावामुळे भारतीय राज्यघटनेने हमी दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारास बाधा येत आहे.

- अॅड. सत्या मुळे, याचिककर्त्यांचे वकील