पुणे ः बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांचा मुलगा शिरीष कुलकर्णी यांना सहेतूक कर्जबुडवे (वीलफूल डिफॉल्टर) जाहीर करण्याबाबत आलेल्या नोटीसवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचिकेवर प्रत्यक्ष सुनावणी होऊन आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही, तोपर्यंत त्यांना कर्जबुडवे जाहीर करू नये, अशी नोटीस बचाव पक्षाने सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाला बजावली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कर्जाची परतफेड केली नाही म्हणून तुम्हाला कर्जबुडवे का जाहीर करू नये, अशी कारणेदाखवा नोटीस बॅंकेने शिरीष कुलकर्णी यांना जानेवारी 2019 साली पाठवली होती. त्यावर "मला दिवाळखोर जाहीर करण्यात येऊ', अशी याचिका कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर अद्याप निर्णय न झाल्याने ती प्रलंबित आहे. कुलकर्णी यांना कर्जबुडवे जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि ऍड. आशिष पाटणकर यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. कर्जांची परतफेड करण्यासाठी कुलकर्णी यांनी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाला 2017 पर्यंत पैसे दिले आहेत. मात्र तुरुंगात गेल्यानंतर त्यांच्या बॅंकांची खाती सील करीत संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना पैसे देता आलेले नाही, असे नोटिशीत नमूद आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तर आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन ः
कुलकर्णी यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांना कर्जबुडवे जाहीर केल्यास आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन होईल. प्रत्यक्ष सुनावणी होऊन कर्जदार जोपर्यंत पुरावे सादर करू शकत नाही, तोपर्यंत त्याला कर्जबुडवे जाहीर करू नये, असा आरबीआयचा नियम आहे. त्यामुळे तूर्तास त्यांना कर्जबुडवे म्हणून जाहीर करू नका, असे नोटीसमध्ये नमूद केल्याचे ऍड. राजोपाध्ये यांनी सांगितले.