पुणे - राज्यातील ४७ कारागृहांच्या सीमा भिंतीवर आता प्रवाहित वीजवाहिन्यांचे कुंपन करण्याचा प्रस्ताव कारागृह प्रशासनाने राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. त्यामुळे पळून जाणाऱ्या कैद्यांना वीजेचा शॉक बसल्याशिवाय राहणार नाही. वीजवाहिन्यांचे कुंपन बसविण्यासाठी तब्बल एक हजार कोटी रूपयांचा प्रस्ताव राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने तयार केला आहे. याला कारागृहाचे महानिरीक्षक डॉ. भुषणकुमार उपाध्याय यांनी दुजोरा दिला आहे.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील ४७ कारागृहांसह नऊ मध्यवर्ती कारागृह आहेत. या कारागृहांच्या आधुनिकीकरणाच्या टप्प्यात सर्वच कारागृहांच्या सीमाभिंतीवर प्रवाहित वीजवाहिन्यांचे कुंपन बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कैद्यांना पळून जाणे अशक्य होणार आहे. राज्यात सध्या ३० हजारापेक्षा अधिक कैदी संख्या आहे. मात्र तुरूंगरक्षकांची संख्या पुरेशी नाही. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाला आहे त्या मनुष्यबळावर कैद्यांवर लक्ष ठेवावे लागत आहे. कधी कैदी पळून गेल्यास संबंधित तुरुंग रक्षक व अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होते. हे टाळण्यासाठी व कमी मनुष्यबळावर कारागृहातील कैद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे लक्ष आहे. तर आता सीमाभिंतीवरच प्रवाहित वीजवाहिन्या बसविण्यात येणार असल्यामुळे कैदी पळून जाणार नाहीत.

राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद आणि नागपूर अशा शहरात मध्यवर्ती कारागृह आहेत. तर राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा कारागृह आहेत. मात्र सुरक्षिततेच्या कारणामुळे कैद्यांना जिल्हा कारागृहात ठेवण्याऐवजी मध्यवर्ती कारागृहात ठेवले जाते. त्यामुळे मध्यवर्ती कारागृहात दुपटीपेक्षा अधिक कैदी संख्या झाली आहे. 

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता २३२३ आहे. मात्र या ठिकाणी पाच हजारापेक्षा अधिक कैदी ठेवले आहेत. येरवडा कारागृहात शेजारच्या जिल्ह्यातील कारागृहातील कैद्यांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा कारागृहे सुरक्षित झाल्यास ही वेळ येणार नाही.

 राज्यातील सर्वच कारागृहांच्या सीमाभिंतीवर प्रवाहित वीजवाहिन्यांचे कुंपन बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून निधीची मंजूरी मिळताच हे काम राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. - डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, कारागृह महानिरीक्षक