‘एनटीए’ला गरज
संरचनात्मक बळकटीची

‘यूजीसी’चे माजी अध्यक्ष जगदेशकुमार यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली, ता. २२ (पीटीआय) : वारंवार उद्भवणाऱ्या पेपरफुटीच्या समस्येवर उपाय करण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (एनटीए) संरचनात्मक बळकटी देण्याची गरज आहे. मात्र, संपूर्ण संस्था बदलणे हा उपाय योग्य ठरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष एम. जगदेशकुमार यांनी दिली.
‘नीट-यूजी’ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने एनटीए आणि परीक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अलीकडेच अनेक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाली. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर तीन विषयांच्या ‘नेट’मध्येही गोंधळ झाल्याने फेरपरीक्षा घेण्याची वेळ आली आहे. सरकारने इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. तसेच, सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्यात आला असून, त्यात अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जगदेशकुमार यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या पुनरावलोकन समितीचे अध्यक्षपदही भूषविले आहे. ते म्हणाले, ‘‘एनटीएकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे प्रमाण आणि गुंतागूंत पाहता, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेकडे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आव्हान म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘एनटीएकडून दरवर्षी एक कोटीहून अधिक उमेदवारांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षेसाठी विषयतज्ज्ञ, डिजिटल प्रणाली, मुद्रक, वाहतूक, साठवणूक, परीक्षा केंद्रे, पर्यवेक्षक आणि सेवा पुरवठादार यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. राधाकृष्णन समितीने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेतला असून, अधिक मजबूत प्रमाणित कार्यपद्धती, चांगली माहिती सुरक्षा, स्पष्ट जबाबदारी आणि राज्यांशी अधिक जवळचा समन्वय यांची शिफारस केली होती.’’