पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला (ओबीसी) राजकीय मिळावे यासाठी भाजपतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावाची कॉपी करा, पण एकदाचे आरक्षण मिळवून द्या, अशी टीका राज्य सरकारवर करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्रातही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी भाजपतर्फे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि ओबीसीचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. सरचिटणीस राजेश येनपुरे, दत्ता खाडे, संदीप लोणकर सुशिल मेंगडे, धनंजय जाधव, गायत्री खडके, आरती कोंढरे, मनिषा लडकत, प्रशांत हरसुले, प्रतीक देसरडा, दीपक माने, नंदकुमार गोसावी, राजेश धोत्रे आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

मुळीक पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने महाराष्ट्रतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गमवावे आहे. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत निमूटपणे बसून राहिले. आरक्षण गमविण्यासाठी ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. आता तरी जागे व्हावे आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींचे आरक्षण मिळवून द्या.

टिळेकर म्हणाले, मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.