पुणे : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेला समर्पित आयोग येत्या शनिवारी (ता. २१) पुणे विभागाच्या दौऱ्यावर येणार आहे. हा आयोग या दिवशी पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात पुणे विभागातील नागरिकांची ओबीसी आरक्षणाबाबत मते जाणून घेणार आहे. यासाठी विभागात ओबीसी आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी हा आयोग या विषयावर चर्चा करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द झाले आहे. या प्रवर्गाला हे आरक्षण पूर्ववत मिळावे, यासाठीचा अभ्यास करून हा आयोग राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. या आरक्षणाची शिफारस करण्यासाठी आवश्‍यक माहिती जमा करण्यासाठी हा आयोग पुणे विभागातील पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांची मते जाणून घेणार असल्याचे शनिवारी (ता.१४) विभागीय आयुक्त कार्यालयातून सांगण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पूर्वी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के जागा आरक्षित होत्या. परंतु काही तांत्रिक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. या प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असलेला इंपिरिकल डाटा उपलब्ध असल्याशिवाय हे आरक्षण देता येणार नसल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण देण्यासाठी आवश्‍यक असलेली माहिती मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा आयोग स्थापन केला आहे.

निवेदनासाठी नावाची नोंदणी अनिवार्य

हा आयोग पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांची ओबीसी आरक्षणाबाबतची मते जाणून घेणार आहे. यासाठी नागरिक, संस्था आणि संघटनांची लेखी निवेदने स्वीकारली जाणार आहेत. मात्र आयोगाकडे निवेदन सादर करण्यासाठी किंवा आयोगापुढे मत सादर करण्यासाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता.२० मे) विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन देणाऱ्या व्यक्तींनी नावाची नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.