पुणे - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही; परंतु ते आरक्षण ‘ओबीसी’मध्ये समावेश करून दिले जाऊ नये, त्यासाठी वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशनने पत्रकार परिषदेत केली.

फेडरेशनचे निमंत्रक शंकरराव लिंगे म्हणाले, ‘‘सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग या नावाचा प्रवर्ग करून मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचा घाट घातला आहे. वेगळा प्रवर्ग देऊन दिलेले आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त होणार असल्याने ते रद्द होणार आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपली ठोस भूमिका जाहीर करावी, तसेच किती टक्के आरक्षण देणार हे जाहीर करावे.’’ 

‘‘राज्य सरकार मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये वाद निर्माण करू पाहत आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने संयुक्त बैठक बोलावून निर्णय घ्यावा,’’ अशी मागणी संघटक सचिव सचिन माळी यांनी केली. या प्रसंगी धनगर समाजोन्नती मंडळाचे प्रवक्ते शिवाजी दळणर, पुणे जिल्हा धनगर समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष अनिल धायगुडे आणि ओबीसी महासभेचे उपाध्यक्ष सुधीर पाषाणकर, सपना माळी आदी उपस्थित होते.

...तर भाजप-सेनेला मतदान नाही 
भाजप-सेना ५२ टक्के ओबीसींच्या जोरावर केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आले आहे. परंतु, आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये या सरकारला ओबीसी समाज मतदान करणार नाही, असा इशाराही लिंगे यांनी दिला. पहिली ओबीसी परिषद सांगली येथे येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील ओबीसी संघटना एकत्र आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.