पिंपरी - महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा समोर आला आहे. सरकारची अधिकृत मान्यता मिळालेल्या शाळेला अनधिकृत ठरवण्याचा प्रताप शिक्षण विभागाने केला आहे. पिंपरी गावातील बालगोपाल विद्या निकेतन व आळंदीतील जयश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल या दोन शाळांना सरकारची मान्यता असूनही शिक्षण विभागाने अनधिकृत ठरवीत नोटीस बजावल्या आहेत. संस्था चालकांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर चुकीचा खुलासा करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली आहे. 

आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने जून महिन्यात अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली होती. यादीत १७ अनधिकृत शाळा असल्याचे नमूद करीत पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये घालू नये, असे पत्रक शिक्षण विभागाने काढले होते. या यादीत दोन अधिकृत शाळांचाही समावेश असल्याची बाब समोर आल्यावर प्रशासनाने शुद्धिपत्र प्रसिद्ध केले. अधिकृत असलेल्या पिंपरी गावातील बालगोपाल विद्या निकेतन प्राथमिक शाळेने १९९९ मध्ये राज्य बोर्डाच्या मराठी माध्यम शाळेची मान्यता मिळवली आहे. यापूर्वी ही शाळा कधीच अनधिकृत यादीत नव्हती. या वर्षी मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शाळेला नोटीस बजावण्यात आली. असाच प्रकार आळंदी नगर परिषदेच्या हद्दीत येणारी जयश्री इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या बाबतीत घडला. शिक्षण विभागाने या शाळेलाही अनधिकृत ठरवले आहे. या शाळेला नुकतेच पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाची मान्यता मिळालेली आहे. महापालिका प्रशासनाने कोणतीही खातरजमा न करता या शाळेला नोटीस बजावली.

मान्यता नसल्याचे गृहीत धरून या शाळांची नावे वर्तमानपत्रात जाहीर केल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला. आम्ही याबाबत विचारणा केल्यानंतर झालेली चूक शिक्षण विभागाच्या लक्षात आली. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे शुद्धिपत्रक जारी करून ही शाळा अधिकृत असल्याचा खुलासा केला.
- कैलास कुदळे, संस्थापक, बालगोपाल विद्या निकेतन 

आमची शाळा आळंदी नगर परिषदेच्या हद्दीत येते. मान्यताप्राप्त शाळा असूनही आम्हाला अनधिकृतच्या यादीत जाहीर केले. त्यामुळे आम्हाला नाहक त्रास सहन करावा लागला.
- देवीप्रसाद तावरे,  संस्थाध्यक्ष, जयश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल 

पर्यवेक्षकांच्या नजरचुकीने बालगोपाल शाळेचे नाव अनधिकृत यादीत आले. मात्र, चूक कळताच त्या शाळेच्या नावाने शुद्धिपत्र जाहीर केले. आळंदीच्या हद्दीत येणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावण्याचा प्रश्‍नच येत नाही.
- ज्योत्स्ना शिंदे,  प्रशासन अधिकारी, महापालिका शिक्षण विभाग