रशियाकडून तेलखरेदी महागात?

अमेरिकेच्या विधेयकामुळे भारत, चीनवर १०० टक्के आयातशुल्काची टांगती तलवार

वॉशिंग्टन, ता. ८ (पीटीआय) : रशियाकडून कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर कडक कारवाईची तरतूद असलेले महत्त्वपूर्ण विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकानुसार भारत, चीनसह रशियाकडून ऊर्जाखरेदी करणाऱ्या प्रमुख पाच देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
मृत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या विधेयकाला सिनेटमध्ये ८६ विरुद्ध ११ मतांनी द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाला. पुढे ते प्रतिनिधिगृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) मंजुरीसाठी जाणार असून, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतरच ते कायदा म्हणून लागू होईल.
अमेरिकेच्या विधेयकात रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांच्यासह महत्त्वाच्या व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे; तसेच रशियाच्या संरक्षण उद्योगाला मदत करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवरही कारवाईचा प्रस्ताव आहे, असे वृत्त ‘सीएनएन’ने दिले आहे.
दरम्यान, रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायू निर्यातीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आयात करणाऱ्या देशांना काही प्रमाणात सूट देण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे. राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे संचालक केविन हॅसेट यांनी सांगितले, ‘‘नव्या निर्बंधांचा भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांवर नेमका काय परिणाम होईल, हे ठरवणे हे चर्चेत सहभागी असलेल्या वाटाघाटी पथकांवर अवलंबून आहे. हा निर्णय वाटाघाटी करणाऱ्यांचा आहे.’’
आठवड्याच्या सुरुवातीला सिनेटने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट, २०२६’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विधेयकाला प्राथमिक मंजुरी दिली होती. यामागील उद्दिष्ट रशियाच्या युक्रेनमधील लष्करी मोहिमेला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पन्नावर आळा घालणे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांकडे विशेष लक्ष असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड घडली आहे. शुल्करचना हा या चर्चेतील प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दोन्ही देशांनी व्यापार कराराचा आराखडा जाहीर केला होता. त्यानुसार भारतीय निर्यातीवर १८ टक्के परस्पर शुल्क ठेवण्याच्या बदल्यात भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जा व तंत्रज्ञान खरेदी वाढवण्याचे मान्य केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा’ अंतर्गत परस्पर शुल्क प्रणाली अमान्य ठरवल्यानंतर या कराराच्या अंमलबजावणीत अडथळे आले. सध्या ‘सेक्शन ३०१’च्या चौकटीखाली बहुतांश भारतीय वस्तूंवर ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दरांव्यतिरिक्त सुमारे १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे.

या पाच देशांचा उल्लेख
-भारत
-चीन
-स्लोव्हाकिया
-हंगेरी
-अझरबैजान

परिणाम काय होऊ शकतात?
-भारतातील इंधनाचा मोठा हिस्सा रशियाच्या कच्च्या तेलावर अवलंबून असल्याने, शुल्क लागू झाल्यास पर्यायी स्रोत शोधण्याचा दबाव वाढेल.
-जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होऊन तेलाचे दर झपाट्याने वाढू शकतात
-इंधन महागल्यास वाहतूक, उत्पादन खर्च वाढून सर्वसामान्यांवर महागाईचा ताण वाढेल.
-चालू असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कराराच्या अटींवर पुनर्विचार होऊ शकतो.