पुणे- केंद्र सरकारने 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' प्रणालीद्वारे परराज्यांतील कामगारांना रेशन दुकानांमधून रास्त दरात धान्य देण्याची घोषणा केली. परंतु ही घोषणा कागदावरच असून, अद्याप पुण्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये ही योजना अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे परराज्यांतील कामगारांना रेशनवरील धान्य मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

सध्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सुमारे 80 कोटी 85 लाख लाभार्थ्यांना सुमारे 23 कोटी 72 लाख शिधापत्रिका देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने मार्च 2021 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ही प्रणाली महाराष्ट्रासह 17 राज्यांमध्ये यापूर्वी लागू केली आहे. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी पुण्यासह अन्य जिल्ह्यांमध्ये अद्याप झालेली नाही. 

तांत्रिक अडचणी आणि डेटाची उपलब्धता यामुळे शहरात 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना' सुरू झालेली नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहारसह परराज्यांतील कामगारांना रेशन दुकानातून धान्य देता येत नाही. परंतु लॉकडाऊनच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील सुमारे 60 हजार कामगारांना येथील रेशन दुकानांमधून धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
- अस्मिता मोरे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे शहर

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मूळ गावी रेशन कार्डवर धान्य मिळते. परंतु त्या कार्डवर येथील रेशन दुकानात आम्हाला गहू, तांदूळ मिळत नाही. येथे आम्ही कामानिमित्त आलो. परंतु वेतन कमी मिळत असल्याने घर खर्च भागविणे अवघड जाते. त्यामुळे सरकारने आम्हाला रेशन कार्डवर धान्य उपलब्ध करून द्यावे. 
- अक्षयकुमार कनोजिया, सुरक्षारक्षक, मैनपूर, उत्तर प्रदेश

‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ प्रणाली नेमकी काय?
सध्या रेशन कार्डधारक ज्या भागात राहतो तेथील रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करू शकतो. परंतु ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ प्रणालीची अंमलबजावणी झाल्यास इतर राज्यातील नागरिकांना महाराष्ट्रात तर, महाराष्ट्रातून अन्य राज्यांमध्ये गेलेल्या कामगारांना तेथील रेशन दुकानांमध्ये रास्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. ई पॉस मशीनवर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनद्वारे लाभार्थीला ओळख पटवून तांदूळ तीन रुपये प्रति किलो आणि गहू दोन रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करता येईल.