पुणे - प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने १ हजार ६०० अभियंते नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांचे तांत्रिक पर्यवेक्षण, नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या अभियंत्यांवर  राहणार आहे. या अभियंत्यांना ‘ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता’ म्हणून ओळखले जाणार असून, जिल्हा परिषद बाह्य यंत्रणेद्वारे त्यांची नेमणूक करणार आहेत. त्यामुळे आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबरोबरच १६०० अभियंत्यांनाही रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

सर्वांसाठी घरे २०२२ हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी  कार्यक्रम असून, राज्य शासनाने ‘सर्वांसाठी घरे २०२० हा कार्यक्रम त्याहीपेक्षा कमी कालावधीत राबविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्य शासनाकडून ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, राजीव गांधी निवारा योजना आदी योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येतात. 

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या डोंगराळ, दुर्गम व एकात्मिक कृती आराखड्यातील जिल्हे या भागातील नवीन २०० घरकुलांसाठी अथवा प्रगतिपथावरील ८०० घरकुल टप्प्यासाठी एक अभियंता तर सलग भूप्रदेश आणि इतर भागांतील नवीन २५० घरकुलांसाठी अथवा प्रगतिपथावरील १००० घरकुलांसाठी एक अभियंता याप्रमाणे राज्यामध्ये १ हजार ६०० अभियंते बाह्य यंत्रणेद्वारे नेमले जाणार आहेत. बाह्य यंत्रणेची निवड करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती स्थापन केली आहे. बाह्य यंत्रणेची निवड करण्यासाठी गुणांकन पद्धत असून जिल्हा पातळीवर याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. 

मर्यादित कालावधीसाठी निवड
ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याकरिता स्थापत्य आभियांत्रिकीमधील किमान पदविकाधारक अशी शैक्षणिक पात्रता शासनाने निश्‍चित केली आहे. या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियत्यांना एक घरकुलासाठी ७५० ते १२०० रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाणार आहे. बाह्य यंत्रणेस संबंधित गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत मानधन दिले जाणार आहे. या व्यवस्थेचा कालावधी ३१ मार्च २०२० पर्यंत मर्यादित असणार आहे. याबाबतचा आढावा घेऊन या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्यात येईल. हे अभियंते नेमण्यास ३१ ऑक्‍टोबर २०१८ ही अंतिम मुदत शासनाने दिली आहे.