पुणे - ‘वन टाइम सेस’ आणि बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाच्या विक्रीवर सेस वसुली करण्याच्या निर्णयामुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नात पाच कोटी रुपये घट होईल, असा अंदाज आहे. यासंदर्भात आढावा घेण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

राज्य सरकारने बाजार समिती नियमनात बदल करून एका बाजार समितीतून दुसऱ्या बाजार समितीत विक्रीस आलेल्या शेतमालावर एकदा बाजार शुल्क (सेस) वसूल केले असेल, तर त्यावर पुन्हा सेस वसूल करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेतमाल बाजार नियमनातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु त्यामध्ये बदल करून केवळ बाजार समितीच्या आवारातच शेतमालाच्या विक्रीवर सेस वसुलीचा निर्णय घेतला गेला. बाजाराच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या शेतमालाच्या विक्रीवर सेस वसूल करता येणार नाही. एकदा सेस भरल्यानंतर पुन्हा सेस वसूल केला जात असल्याची तक्रार करीत व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध दर्शविला होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा फटका बाजार समितीच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. 

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात किराणा भुसार आणि फळे-भाजीपाला-कांदा, बटाटा आदी विभागात थेट शेतकऱ्यांकडून विक्रीला येणाऱ्या मालाचे प्रमाण अधिक नाही. व्यापारी मालाचे प्रमाण अधिक आहे. विशेषत: किराणा भुसार मालाच्या बाजारात व्यापारी मालाचे प्रमाण जवळपास ७५ टक्‍क्‍याच्या आसपास आहे. ज्या बाजार समितीच्या आवारात मालाची प्रथम खरेदी आणि त्यावर सेस वसुली झाली असेल, तर येथील बाजार समितीला त्यावर सेस वसूल करता येणार नाही. संबंधित व्यापाऱ्याला सेस भरल्याची पावती येथील बाजार समितीत दाखल करावी लागेल आणि त्यानंतर त्याला परतावा मिळणार आहे. 

वन टाइम सेस आणि बाजाराच्या आवारातील खरेदीवरील सेस आकारण्याच्या निर्णयामुळे समितीच्या उत्पन्नावर किती परिणाम होईल याचा आढावा घेतला जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात समितीला सेसच्या रूपाने सुमारे ३२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. यामध्ये किराणा भुसार माल विभागातून सुमारे १४ कोटी रुपये आणि फळे-भाजीपाला विभागातून सुमारे १८ कोटी रुपये उत्पन्नाचा समावेश आहे. या वेळी साधारणपणे पाच कोटी रुपये उत्पन्न घटण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
- दिलीप खैरे, सभापती, प्रशासकीय मंडळ, बाजार समिती