चाकण :केंद्र सरकारने तीन महिन्यापूर्वी कांद्याची निर्यातबंदी केली होती. अनेक शेतकरी, शेतकरी संघटनांचा तीव्र विरोध तसेच शेतकरी, व्यापाऱ्यांचा उद्रेक ठिकठिकाणी झालेली आंदोलने,राज्यात विविध बाजार समितीत झालेले कांद्याचे लिलाव ठप्प, कांद्याच्या दरातील मोठी घसरण यामुळे अखेर केंद्र सरकारला निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निर्यात बंदी उठवावी लागली.सुमारे 99हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाने शेतकरी,व्यापाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढतील अशी अपेक्षा आता शेतकरी,व्यापाऱ्यांना आहे.

दोन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने गुजरात राज्यातील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीलाच परवानगी दिली होती.त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी, व्यापाऱ्यात तीव्र असंतोष होता. या निर्यातबंदी मुळे राजकारणातही घुमशान पाहावयास मिळत होते.या परिस्थितीत केंद्राने कांदा निर्यातीचा अखेर निर्णय घेतला. केंद्राने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेमार्फत 99 हजार 150 टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिली आहे.

निर्यातीची कुठलीही अधिसूचना नाही.जुनाच निर्यातीचा निर्णय नव्याने लागू करण्यात आला आहे.त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खुश करून मनधरणीचा एक प्रयत्न असल्याची जोरात चर्चा आहे.केंद्र सरकारने कांद्याचे किरकोळ बाजारात वाढलेले भाव सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडेल अशा दरात नियंत्रित आणण्यासाठी महागाईचा मुद्दा लक्षात घेऊन  आठ डिसेंबर 2023 ला कांदा निर्यातबंदी केली होती.

ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत असेल असं परकीय व्यापार महासंचलनालयाने त्यावेळी जाहीर केले होते. त्याआधी निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्कवाढ केली होती. त्यामुळे निर्यातीला चाप लागला होता.निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे घाऊक बाजारात अगदी वीस ते पंचवीस रुपये प्रति किलोने भाव कोसळले. देशांतर्गत विक्रीमुळे भाव घसरत होते अजूनही घसरत आहेत.

राज्यातील प्रसिद्ध अशा नाशिक, चाकण बाजारात कांद्याचे भाव घसरत आहेत. चाकण, ता. खेड येथील महात्मा फुले बाजारात कांद्याला आज ता.28 ला प्रति किलोला किमान दहा ते कमाल 15 रुपये भाव मिळाला.मागणी कमी व पुरवठा जास्त त्यामुळे दिवसेंदिवस भाव घसरत होते त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे . शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्यामुळे शेतकरी उध्वस्त होत आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रब्बी , उन्हाळी हंगामातील कांदा बाजारात विकला आहे. त्यामुळे या निर्यात खुली करण्याचा फायदा नक्की कोणाला होणार शेतकऱ्यांना होणार की व्यापाऱ्यांना होणार तसेच साठे बाजारांना होणार हे प्रत्यक्षात निर्यात सुरु झाल्यावर कळणार आहे.

कांद्याची निर्यात बंदी असली तरी नेपाळ व बांगलादेशात कांद्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत होती. त्याचा फायदा बोटावर मोजण्या इतका व्यापाऱ्यांना,निर्यातदारांना होत होता. केंद्राने निर्यातबंदी उठवल्यामुळे बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती (युएई)भूतान,बहारीन, मॉरिशस,श्रीलंका या देशात कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे.त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात देशातील कांद्याला अधिक भाव मिळेल, पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता व्यापाऱ्यांना, निर्यातदार कंपन्यांना नक्की होईल.

सरकारने निर्यातखुली जानेवारी,फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात करणे गरजेचे होते. त्यावेळेस शेतकऱ्यांचा कांदा बाजार विक्रीसाठी येतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता. असे कांदा निर्यातदार,व्यापारी प्रशांत गोरे पाटील यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने  कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली तरी याबाबतीत  अटी,शर्ती काय असतील हे पाहणेही महत्वाचे आहे. त्याची प्रत्यक्षात निर्यात सुरू झाल्यानंतर बाजारात कांद्याचे भाव वाढले पाहिजेत हे महत्त्वाचे आहे.चाकणच्या बाजारात कांद्याला 10 ते 15 रुपये हा कवडीमोल भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.असे व्यापारी माणिक गोरे, महेंद्र गोरे, विक्रम शिंदे, जमीरभाई काझी यांनी सांगितले.