सोमेश्‍वरनगर (जि. पुणे) - केंद्राने कांदा साठवणुकीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतल्याने कांद्याच्या भावात तीव्र घसरण झाली आहे. लोणंद (जि. सातारा) बाजार समितीत आज उच्च प्रतीच्या कांद्याच्या भावात प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये, तर सरासरी पाचशे रुपये प्रतिक्विंटलची घसरण झाली. तसेच, देशातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगावमध्ये कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले. 

पावसाच्या तडाख्यातून वाचलेल्या उरल्यासुरल्या कांद्याला चांगले पैसे मिळण्याची संधी असताना केंद्र सरकार वारंवार तोंडचा घास काढून घेत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. खरीप कांदा सततच्या पावसामुळे शेतातच खराब झाला. चाळीतला कांदादेखील खराब वातावरणामुळे बराच सडला. परिणामी, कांद्याच्या बाजारभावाने उसळी घेतली. मात्र, महिन्यापूर्वीच केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन भावावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, कांदा आयात करण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना यानंतरही चांगले दर मिळू लागले होते. परंतु, शनिवारी केंद्र सरकारने कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध आणले आणि आयातीमध्ये आणखी सवलती दिल्या. या निर्णयामुळे भावातील घट तीव्र झाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे व सातारा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या लोणंद (ता. खंडाळा, जि. सातारा) बाजार समितीत गुरुवारी (ता. २२) प्रतवारीनुसार कांद्याला १००० ते ६५०० रुपये, असा भाव मिळाला. तत्पूर्वी, १९ आॅक्टोबर रोजी पहिल्या प्रतीच्या कांद्याला ६७०० रुपयांपर्यंत भाव होता. मात्र, आज झालेल्या लिलावात उच्च प्रतीचा कांदा थेट ४५०० रुपयांवर घसरला. लहान कांद्याच्या भावात फारसा बदल झाला नाही. त्यामुळे सरासरी भाव कमी घसरल्याचे आढळून आले. 

पाऊस न थांबल्याने काढणीला आलेला कांदाही गेला आणि नव्या हंगामासाठी टाकलेली रोपेदेखील वाया गेली. चांगला भाव मिळत होता म्हणून शेतकरी निवडून निवडून कांदा पाठवत होता. आता कांदाच नसताना परत भाव घसरायला लागले, हे विशेषच झाले, असे कांदा उत्पादक महादेव रासकर (देऊळवाडी, ता. बारामती) व धोंडीबा चोरमले (पिसुर्टी, ता. पुरंदर) यांनी सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने नुकतीच शेतीला स्वातंत्र्य देणारी शेती विधेयके आणली. पण, महिनाभरातच शेतीमालात हस्तक्षेप करून कांदा व कडधान्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळला होता. पण, त्याच कायद्यात भाववाढ झाल्यास कायदा पुन्हा लागू करण्याची तरतूद केली आहे. यात दुरुस्तीची मागणी संघटनेने केली आहे. सध्या कांदा निर्यातबंदी, साठ्यावर मर्यादा पाहता सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे हे दिसू लागले आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला.

लासलगावमध्ये लिलाव ठप्प 
लासलगाव येथे दररोज होणाऱ्या ४० कोटी रुपयांच्या उलाढालीस ब्रेक लागला आहे. हंगामामध्ये दररोज येथे ८० हजार क्विंटल कांद्याचा लिलाव होतो. लिलावामध्ये व्यापाऱ्यांनी देखील सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून कांद्याच्या दरात क्विंटलला २ ते ३ हजार रुपयांनी घसरण झाली. केंद्राचे निर्बंध लागू करण्याअगोदर जिल्ह्यात उन्हाळ कांद्याचा क्विंटलचा सरासरी भाव पाच ते सहा हजार रुपयांपर्यंत पोचला होता. नव्याने दाखल झालेल्या पोळ तथा लाल कांद्याला चांगला भाव मिळू लागला होता. सहकार विभागाच्या माहितीनुसार, नाशिक, सिन्नर, मनमाडचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव झालेले नाहीत. मनमाडमधील लिलावात व्यापारी सहभागी झाले नव्हते. 

शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची जेव्हा जेव्हा संधी निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून भाव पाडत आहे. परवा एक हजार रुपयांनी आणि आज दोन हजार रुपयांनी भाव कोसळले, हे शेतकऱ्यांचे किती मोठे आर्थिक नुकसान आहे. कांद्याचे भाव कोसळून जेव्हा भांडवलही निघत नाही, तेव्हा मात्र सरकार काही करत नाही. बिहारची निवडणूक होईपर्यंत हे होत राहणार. 
- राजेंद्र तांबे, सभापती, लोणंद बाजार समिती 

कांदाविषयक धोरणांमुळे केंद्र सरकारचा बेगडी चेहरा समोर आला आहे. निर्यातबंदी, प्राप्तिकर विभागाच्या धाडी, दिल्लीत बोलावून व्यापाऱ्यांना धमकावणे आणि आता साठवणुकीचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुळातच कांदा जीवनावश्‍यक वस्तूंमधून वगळण्यात आल्याचा कायदा केल्याचा कांगावा करण्यात आला होता. आता कायदा मोडण्यासाठी केंद्र सरकार रोज नवी खेळी करत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आहे. आता केंद्र सरकार भानावर आले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. 
- हंसराज वडघुले पाटील, नेते, शेतकरी संघटना