कांदा खरेदीचा
केंद्राने घेतला धसका

परराज्यातील कांदा, शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यवहार चर्चेत

मुकुंद पिंगळे : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ योजनेंतर्गत जुलै महिन्यात झालेल्या कांदा खरेदीतील कथित गैरव्यवहार समोर आले आहेत. ‘ए’ आणि ‘यूआरएस’ ग्रेड कांद्याची समान दराने खरेदी, परराज्यातून कांदा आणून तो शेतकऱ्यांच्या नावावर खपविल्याचे आरोप तसेच निकृष्ट कांद्याची खरेदी झाल्याने ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

या प्रकरणाची ईडी, सीबीआयसह केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. या मागणीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, केंद्रीय पथकांकडून खरेदी केंद्रांची पाहणी सुरू आहे. या तपासातून वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष समोर यावेत तसेच दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

खरेदी सुरू होण्यापूर्वीच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर निकृष्ट कांदा खरेदी करून तो गोदामांमध्ये साठविल्याचा प्रकारही समोर आला. त्यामुळे कांदा खरेदीतील कथित गैरव्यवहाराची चर्चा दिल्लीपर्यंत पोहोचली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किंमत देखरेख विभागाच्या संचालिका रुची शर्मा यांनी नुकताच नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला. केंद्रीय दक्षता अधिकाऱ्यांच्या पथकानेही काही निवडक खरेदी केंद्रांवरील नोंदी, व्यवहार, कांद्याची गुणवत्ता आणि प्राप्त तक्रारींची तपासणी केल्याची माहिती आहे. ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल यांनीही कांदा खरेदी केंद्रांची पाहणी केली. तसेच ‘एनसीसीएफ’चे दिल्लीतील पथकदेखील नाशिक दौऱ्यावर आले होते.

काही गोदामांमध्ये साठविलेला कांदा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे पाहणीत निदर्शनास येत आहे. ‘यूआरएस’ ग्रेडसाठी निश्चित केलेल्या निकषांपेक्षाही कमी दर्जाचा कांदा खरेदी झाल्याचा प्रकार उघड होत आहे. सध्या साठविलेल्या कांद्याला मोड येत असून, काही ठिकाणी कांदा सडण्यास सुरुवात झाल्याचेही सांगितले जात आहे. या सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठ नोंद केंद्रीय पथकांच्या अहवालात होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

आता केंद्राची खरी कसोटी

केंद्रीय पथकांच्या पाहणीमुळे खरेदी केंद्रांवरील व्यवहार, कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष कांदा साठा यांची पडताळणी झाल्याची माहिती आहे. मात्र, नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय वखार महामंडळाने खरेदीदार संस्था तसेच साठवणूक केलेल्या गोदामांची माहिती अद्याप सार्वजनिक का केली नाही, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. या प्रकरणात दिल्लीपासून नाशिकपर्यंत परराज्यातील घटकांचे कथित जाळे सक्रिय असल्याचे आरोप होत आहेत.